जिन वन गुर्जरों को उत्तराखंड सरकार भगा रही वे जंगलों को बचाने के लिए चला रहे वृक्षारोपड़ कार्यक्रम
By गोपाल लोधियाल
वन गुर्जर समुदाय का वन एवं पर्यावरण के साथ गहरा रिश्ता है। इस रिश्ते को और ज्यादा मजबूती देने के लिए वन गुर्जर समुदाय द्वारा इस वर्ष से उत्तराखंड के गुर्जर खत्तों में सेला पर्व का आयोजन कर वृक्षारोपण का कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया।
वन गुर्जर संगठन तथा वन पंचायत संघर्ष मोर्चा की पहल पर आयोजित हुए इस कार्यक्रम में वन गुर्जर समाज की महिलाओं व बुजुर्गो के साथ युवाओं व बच्चों ने भी बहुत उत्साह के साथ भागीदारी की।
इसी क्रम में कालाढूँगी क्षेत्र के राई खत्ता में भी 14 अगस्त को सेला पर्व का आयोजन किया गया जिसमें वन गुर्जर समुदाय के लोगों ने फलों के वृक्षों का रोपण किया तथा इस दौरान एक बैठक भी की।
बैठक में युवा गुजर नेता मीर हमजा ने कहा कि वन गुर्जर समुदाय का वन एवं पर्यावरण के साथ गहरा नाता है।
लेकिन कुछ पर्यावरणविद वन गुज़रों को वन एवं पर्यावरण का दुश्मन बताकर वन गुर्जर समुदाय के ख़िलाफ़ दुष्प्रचार कर रहे हैं।
जबकि सच्चाई यह है कि वन गुर्जर समुदाय के लोग सदियों से वनों में रहकर पशुपालन कर अपनी जीविका चला रहे हैं। जंगलों पर अपनी जीविका के लिए निर्भर होने के कारण उन्होंने कभी भी जंगलों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचाया है बल्कि जंगलों को संरक्षित किया है।
- भारत के सबसे पुराने जंगलों की छाती चीर बनेंगे 40 कोयला खदान, 6000 आदिवासी होंगे बेघर
- विश्व आदिवासी दिवस: रामराज्य के ‘ठेकेदारों’ को जल जंगल ज़मीन में दिख रही ‘सोने की लंका’
जनजाति का दर्ज़ा देने की मांग
बैठक में वन गुजरों ने कहा कि जम्मू-कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में वन गुर्जर को जनजाति का दर्जा प्राप्त है परन्तु उत्तराखंड की सरकार उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है।
उन्होंने सरकार से मांग की कि वन गुजर समुदाय को उत्तराखंड में भी जनजाति का दर्जा दिया जाए।
बैठक में वन गुर्जर समाज की महिलाओं ने बताया कि उन्हें वृद्धावस्था तथा विधवा पेंशन का लाभ भी नहीं दिया जा रहा है। तथा बड़ी संख्या में गुर्जर परिवारों के राशन कार्ड भी नहीं बनाए जा रहे हैं।
उनके राशन कार्ड बनाने व विकास कार्यों में वन विभाग रोड़ा अटका देता है जिस कारण वे मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित है।
वन गुर्जर नेता मोहम्मद शफी ने कहा कि वन गुजरों ने वनाधिकार कानून 2006 के अंतर्गत समाज कल्याण विभाग के समक्ष अपने व्यक्तिगत तथा सामुदायिक दावे प्रस्तुत किये हुए हैं।
परन्तु समाज कल्याण विभाग द्वारा उनके दावों को स्वीकृत नहीं किया जा रहा है तथा उनके दावे बेवजह लटका कर उन्हें परेशान किया जा रहा है।
- श्रम क़ानून और पर्यावरण क़ानून क्यों ख़त्म कर रही है मोदी सरकार? समझने के लिए पूरा पढ़ें
- अगर मोदी की चली तो बिना मुआवज़ा उजड़ जाएंगे हज़ारों आदिवासी परिवार, झारखंड में आंदोलन की तैयारी जोरों पर
बैठक में वन पंचायत संघर्ष मोर्चा के संयोजक तरुण जोशी ने बताया कि भारत सरकार के जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा के साथ उत्तराखंड के वन गुजरों को जनजाति का दर्जा देने को लेकर एक बार बातचीत हुई है।
मंत्री महोदय ने उन्हें इस पर उत्तराखंड के वन गुर्जरों के साथ एक बैठक बुलाकर मामले का समाधान करने का आश्वासन दिया है।
राई खत्ता में आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में वन गुजरों द्वारा उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो कि उनके स्थानीय स्तर पर विधायक भी हैं, वंशीधर भगत तथा प्रभागीय वनाधिकारी को भी आमंत्रित किया था परन्तु बारिश को कारण बता कर वे कार्यक्रम में नहीं आये।
हालांकि उन्होंने भविष्य में उनके बीच आने का आश्वासन दिया है। वन गुर्जरों को अपने जनप्रतिनिधि वंशीधर भगत का इंतजार है। देखना है कि वे कब तक उनके बीच पहुँचते हैं।
बैठक में मुनीष कुमार, जुगल किशोर मठपाल, यूएस सिजवाली, मोहम्मद ईशाक, हाजी कासिम, मोहम्मद शरीफ, मदन मेहता, विपिन गैरोला आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किये।
- वर्कर्स यूनिटी को आर्थिक मदद देने के लिए यहां क्लिक करें
- वर्कर्स यूनिटी के समर्थकों से एक अर्जेंट अपील, मज़दूरों की अपनी मीडिया खड़ी करने में सहयोग करें
(वर्कर्स यूनिटी स्वतंत्र निष्पक्ष मीडिया के उसूलों को मानता है। आप इसके फ़ेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब को फॉलो कर इसे और मजबूत बना सकते हैं। वर्कर्स यूनिटी के टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें।)
