post बहस Archives - Workers Unity

आखिर कब तक हम मज़दूर अकेले-अकेले लड़ते रहेंगे?

काफी समय से मंदी अथवा मंदी के बहाने बना कर फैक्ट्रियों में मज़दूरों की छंटनी की जा रही है। मारूती

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मज़दूर नेताओं से ज़्यादा वोट हरियाणा चुनाव में नोटा पर पड़े, जमानत तक ज़ब्त

हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए और फिर से बीेजेपी की सरकार बन गई है। 21 अक्तूबर को यहां मतदान था

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ट्रेड यूनियनों की चुप्पियां मज़दूरों के लिए ख़तरनाक हैं, इन्हें तोड़ना ही होगा

By अजीत सिंह वर्तमान समय में देश में आर्थिक संकट मंडरात जा रहा है। आम चुनावों से पहले विकास करती

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एक मंत्री कहता है सरकारी नौकरियां नहीं, दूसरा कहता है सिर्फ दो बच्चों वालों को मिलेगी नौकरी

By लखमीचंद प्रियदर्शी असम में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनेवाल ने राज्य में एक नया कानून

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मोदी सरकार करने जा रही ऐसा समझौता कि किसान और छोटे उत्पादक हो जाएंगे बर्बाद

By मुकेश असीम रीजनल कांप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप यानी RCEP यानी क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी जिसे मुक्त व्यापार संधि भी कहते

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मोदी के आर्थिक सलाहकार ने कहा, ‘मंदी से मज़दूर सस्ते हो गए अब लगाओ पैसे’

मंदी से चारो तरफ़ त्राहि त्राहि मची है, मज़दूर, बचतकर्ता आम आदमी, कर्मचारी और देश का हर नागरिक परेशान है

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फ़ैक्ट्रियों कारखानों में काम करने वाली महिला मज़दूरों का सबसे बड़ा डर!

भारत में श्रम शक्ति की भागीदारी में महिलाओं का योगदान काम कम है, ऐसा इसलिए भी है क्योंकि भारत में

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सरकार के पास वेतन, भत्ते, पेंशन तक के पैसे नहीं, दस लाख सरकारी कर्मचारियों पर लटकी तलवार

By गिरीश मालवीय देश किस कदर आर्थिक संकट से जूझ रहा है यह आपको मीडिया बिल्कुल नहीं बताएगा ! ग़लत

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आरएसएस BSNL को बेचने का समर्थन कर रहा तो अब संघ से जुड़े मज़दूर यूनियन क्या करेंगे?

(By पी॰ अभिमन्यु, अनुवाद महेश कुमार) कई तथ्यों को झुठलाते हुए, ऑर्गनाइज़र मे प्रकाशित एक लेख सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार

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अभिजीत बनर्जी की प्रयोगशाला से निकली है गैस सिलेंडर बांटने, खाते में पैसा जमा करने की नीति

(भारतीय मूल के अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र में इस साल का नोबल पुरस्कार दिया गया है। चूंकि वो जेएनयू

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