post बहस Archives - Workers Unity

नोटबंदी का घाव अब हरा हो रहा है, लाखों मज़दूर आ रहे सड़क पर

By सुशील मानव 8 नवंबर 2016 को देश पर थोपे गए आर्थिक आपातकाल की सबसे ज़्यादा मार मज़दूरों पर पड़ी

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दुनिया के मज़दूरों एक हो के नारे में कहां हैं कश्मीरी मज़दूर

By आशीष सक्सेना दुनिया के मज़दूरों एक हो, कश्मीरी मज़दूरों को छोडक़र… अजीब लगा न ये नारा। ऐसा कैसे हो

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कश्मीर में जब तीन महीने में 50,000 भर्तियां हो सकती हैं तो बाकी राज्यों में क्यों नहीं

By रवीश कुमार जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उपराज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा है कि राज्य में 50,000 भर्तियों का

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जब तक व्यवस्था परिवर्तन एजेंडा में नहीं होगा मज़दूर वर्ग का जीवन नरकीय बना रहेगा

By अजीत सिंह संसद में पारित विधेयक और कानून जितना ही पूंजीपती वर्ग के लिए फायेदमंद है, उतना ही मज़दूर

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मज़दूरों की ख़बर को प्राइम टाइम में जगह देने वाले रवीश कुमार को एशिया का नोबल पुरस्कार

मज़दूरों, कर्मचारियों, छात्रों-नौजवानों की ख़बर को अपने प्राइम टाइम शो में मुखर होकर दिखाने और जनता के मुद्दे उठाने वाले

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वेज कोड संसद में पेश ट्रेड यूनियन क्यों कर रही हैं विरोध

By गौतम मोदी भाजपा सरकार ने लोक सभा में दो विधेयक पेश किये हैं – पहला वेज कोड (मजदूरी संहिता) 2019 और

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क्या रेलवे के निजीकरण से पहले जानलेवा राष्ट्रवादी साजिशों का दौर चला

(by आशीष सक्सेना,वरिष्ठ पत्रकार बरेली) निगमीकरण के बहाने निजीकरण की पटरी पर दौड़ाने से पहले रेलवे में भी ‘राष्ट्रवादी साजिशों’

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बजट 2019 में जनता को राहत देने की बात तो दूर, आर्थिक हालात की फ़िक्र तक नहीं दिखी

By गौतम मोदी गए आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने देशवासियों से कोई ठोस भौतिक वादे किये ही नहीं

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बजट काट कर, किसानों को हल बैल की ओर लौटने की सलाहः बजट 2019

By मुकेश असीम बजट में किसानों को दुगनी आय का महामंत्र दिया गया है। बताया गया है कि ज़ीरो बजट प्राकृतिक

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मोदी सरकार के पहले बजट में मजदूरों के लिए क्या है?

शुक्रवार को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश हुआ। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण के बाद

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