post कानूनी सलाह Archives - Workers Unity

देश के दलित, मज़दूर, सामाजिक कार्यकर्ताओं की जासूसी के लिए 6,454 करोड़ रु. ख़र्च किए गए

By सीमा आज़ाद रोज की तरह 30 अक्तूबर की सुबह 10 बजे के करीब नेट ऑन किया, तो व्हाट्सएप पर

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दिल्ली में न्यूनतम मज़दूरी में 37% वृद्धि पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मुहर

दिल्ली सरकार द्वारा दो साल पहले न्यूनतम मज़दूरी में 37 प्रतिशत का इजाफ़ा करने पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मुहर

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कंपनी के बॉस पर 35 कर्मचारियों को आत्महत्या में धकेलने के लिए फ्रांस में ऐतिहासिक सुनवाई

करीने से ब्लेज़र पहने और ठीक से बाल में कँघी किये एक उम्रदराज़ आदमी कटघरे में दोनों हाथो को गोद में

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अबसे बंधुआ मज़दूरी, बाल मज़दूरी, ठेका मज़दूरी, ओवरटाइम सब क़ानूनी होगा

By आकृति भाटिया मोदी सरकार ने इस संसद सत्र में मज़दूर विरोधी दो क़ानून पास करा लिए हैं, एक है

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13 श्रम क़ानून ख़त्म, मज़दूर किस हालत में है, अब सरकार को मतलब नहीं

गुरुवार को केंद्रीय ट्रेड यूनियनों व फेडरेशनों ने देशभर में मोदी सरकार के मज़दूर विरोधी कोड बिल के खिलाफ प्रदर्शन

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प्रचंड बहुमत प्रचंड हमला, संसद बना श्रम क़ानूनों का कब्रिस्तान-दूसरी किस्त

(मोदी सरकार 44 श्रम क़ानूनों को ख़त्म कर उनकी जगह चार श्रम संहिताएं या लेबर कोड लाने जा रही है।

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जानें श्रम कानून मज़दूरों को क्या अधिकार देता है

मजदूरी के अधिकार न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम,1948 में विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए न्यूनतम मज़दूरी की दरें तय की गयी हैं। 1-मजदूरी

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पहली बार महिला ठेका मज़दूरों को मातृत्व और पुरुषों को पितृत्व अवकाश

तमाम ट्रेड यूनियनों और मज़दूर कार्यकर्ताओं की मांग पर ध्यान देते हुए आख़िरकार अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने महिला ठेका

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चेन्नई हुंडई मोटर्सः 10 साल पहले काटा था 8 दिन का वेतन, सूद समेत देना पड़ा वापस

चेन्नई के हुंडई मोटर्स प्लांट में यूनियन बनाने के कारण बदले की भावना से मज़दूरों की वेतन कटौती को लेबर कोर्ट

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मोदी कैबिनेट की पहली बैठक में पहला एजेंडा था श्रम क़ानून बदलना

भारी बहुमत से जीत कर आई नरेंद्र मोदी सरकार ने यूपी के बरेली से जीत कर सांसद बने संतोष गंगवार

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