post कानूनी सलाह Archives - Workers Unity

भारत में कार्यस्थल पर दुर्घटना और मुआवज़ा : कारोबारियों के लिए जानने योग्य बातें

घायल श्रमिक और श्रमिक क्षतिपूर्ति भारत में किसी भी व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण देयता मुद्दे हैं। विशेष रूप से सूचना

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34 निजी उद्योगों में न्यूनतम वेतन बढ़ाने पर अदालत की मुहर

सरकार द्वारा 2016 और 2017 में 34 निजी उद्योगों में न्यूनतम वेतन बढ़ाने की अधिसूचनाओं को हाईकोर्ट ने सही ठहराया

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उत्तराखंड शासन ने चुनाव में मज़दूरों को बताया ख़तरनाक

By मुकुल  उत्तराखंड के रुद्रपुर में मज़दूर आंदोलनों पर दबाव बनाने के लिए स्थानीय एसडीएम ने इंटरार्क व माइक्रोमैक्स मज़दूरों

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Exclusive…जानते हैं! वकील कोलिन गोंसाल्विस दिहाड़ी मज़दूर से कैसे मशहूर वकील बने?

By कोलिन गोंसाल्विस (दिल्ली विश्वविद्यालय में हुए एक सेमिनार में देश के मशहूर वकीलों में से एक कोलिन गोंसाल्विस ने

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नया फरमानः कंपनी बिकी तो पीएफ, ग्रेच्युटी और बकाया पाने का हक़ नहीं

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) की नई दिल्ली पीठ ने एक खतरनाक मजदूर विरोधी फैसला सुनाया है। यदि कोई कंपनी

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Exclusive…..न्यूनतम मज़दूरी 25,000 रु. करने की मांग लेकर 3 मार्च को संसद पर जुटेंगे हज़ारों मज़दूर

By संजय सिंघवी पिछले साढ़े चार साल में मोदी सरकार ने श्रम कानूनों को कमज़ोर करने के लिए कोई भी

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क्या डाईकिन कंपनी पर उसके देश जापान में मुकदमा दर्ज किया जा सकता है?

विदेशी मल्टीनेशनल कंपनियों के ख़िलाफ़ क्या उनके देश में मुदकदमा किया जा सकता है? श्रम कानूनों का उल्लंघन करने पर

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‘पेंशन हमारे बुढ़ापे की दवाई, बच्चों की पढ़ाई और हमारी बहनों के लिए रक्षाबंधन की बधाई है मोदी जी!’

नई पेंशन स्कीम (NPS) को लेकर कर्मचारियों में भारी विरोध पनप रहा है। 23 से 25 जनवरी के बीच आर्डनेंस

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ट्रेड यूनियन एक्ट में क्या है और इसे क्यों बदलना चाहती है मोदी सरकार?

श्रम क़ानूनों को निष्प्रभावी बनाने के बाद मोदी सरकार ने अब केंद्रीय ट्रेड यूनियनों पर हाथ लगाया है। नए साल

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