post कानूनी सलाह Archives - Workers Unity

जानें श्रम कानून मज़दूरों को क्या अधिकार देता है

मजदूरी के अधिकार न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम,1948 में विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए न्यूनतम मज़दूरी की दरें तय की गयी हैं। 1-मजदूरी

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पहली बार महिला ठेका मज़दूरों को मातृत्व और पुरुषों को पितृत्व अवकाश

तमाम ट्रेड यूनियनों और मज़दूर कार्यकर्ताओं की मांग पर ध्यान देते हुए आख़िरकार अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने महिला ठेका

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चेन्नई हुंडई मोटर्सः 10 साल पहले काटा था 8 दिन का वेतन, सूद समेत देना पड़ा वापस

चेन्नई के हुंडई मोटर्स प्लांट में यूनियन बनाने के कारण बदले की भावना से मज़दूरों की वेतन कटौती को लेबर कोर्ट

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मोदी कैबिनेट की पहली बैठक में पहला एजेंडा था श्रम क़ानून बदलना

भारी बहुमत से जीत कर आई नरेंद्र मोदी सरकार ने यूपी के बरेली से जीत कर सांसद बने संतोष गंगवार

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भारत में कार्यस्थल पर दुर्घटना और मुआवज़ा : कारोबारियों के लिए जानने योग्य बातें

घायल श्रमिक और श्रमिक क्षतिपूर्ति भारत में किसी भी व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण देयता मुद्दे हैं। विशेष रूप से सूचना

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34 निजी उद्योगों में न्यूनतम वेतन बढ़ाने पर अदालत की मुहर

सरकार द्वारा 2016 और 2017 में 34 निजी उद्योगों में न्यूनतम वेतन बढ़ाने की अधिसूचनाओं को हाईकोर्ट ने सही ठहराया

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उत्तराखंड शासन ने चुनाव में मज़दूरों को बताया ख़तरनाक

By मुकुल  उत्तराखंड के रुद्रपुर में मज़दूर आंदोलनों पर दबाव बनाने के लिए स्थानीय एसडीएम ने इंटरार्क व माइक्रोमैक्स मज़दूरों

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Exclusive…जानते हैं! वकील कोलिन गोंसाल्विस दिहाड़ी मज़दूर से कैसे मशहूर वकील बने?

By कोलिन गोंसाल्विस (दिल्ली विश्वविद्यालय में हुए एक सेमिनार में देश के मशहूर वकीलों में से एक कोलिन गोंसाल्विस ने

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नया फरमानः कंपनी बिकी तो पीएफ, ग्रेच्युटी और बकाया पाने का हक़ नहीं

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) की नई दिल्ली पीठ ने एक खतरनाक मजदूर विरोधी फैसला सुनाया है। यदि कोई कंपनी

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Exclusive…..न्यूनतम मज़दूरी 25,000 रु. करने की मांग लेकर 3 मार्च को संसद पर जुटेंगे हज़ारों मज़दूर

By संजय सिंघवी पिछले साढ़े चार साल में मोदी सरकार ने श्रम कानूनों को कमज़ोर करने के लिए कोई भी

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