post कानूनी सलाह Archives - Workers Unity

Exclusive…..न्यूनतम मज़दूरी 25,000 रु. करने की मांग लेकर 3 मार्च को संसद पर जुटेंगे हज़ारों मज़दूर

By संजय सिंघवी पिछले साढ़े चार साल में मोदी सरकार ने श्रम कानूनों को कमज़ोर करने के लिए कोई भी

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क्या डाईकिन कंपनी पर उसके देश जापान में मुकदमा दर्ज किया जा सकता है?

विदेशी मल्टीनेशनल कंपनियों के ख़िलाफ़ क्या उनके देश में मुदकदमा किया जा सकता है? श्रम कानूनों का उल्लंघन करने पर

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‘पेंशन हमारे बुढ़ापे की दवाई, बच्चों की पढ़ाई और हमारी बहनों के लिए रक्षाबंधन की बधाई है मोदी जी!’

नई पेंशन स्कीम (NPS) को लेकर कर्मचारियों में भारी विरोध पनप रहा है। 23 से 25 जनवरी के बीच आर्डनेंस

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ट्रेड यूनियन एक्ट में क्या है और इसे क्यों बदलना चाहती है मोदी सरकार?

श्रम क़ानूनों को निष्प्रभावी बनाने के बाद मोदी सरकार ने अब केंद्रीय ट्रेड यूनियनों पर हाथ लगाया है। नए साल

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