क्या भारत सरकार दिवालिया हो चुकी है? बिना जीएसटी हिस्सेदारी राज्य कर्मचारियों की सैलरी भी संकट में

जनवरी, 2019 से मार्च, 2020 के दौरान राज्यों को किए जाने वाले मुआवज़े का भुगतान करीब 60,000-70,000 करोड़ रुपये है।

केंद्र को इसका भुगतान 2020 की पहली तिमाही तक करना था लेकिन अब तक वह रकम देनी बाकी है।

रेलवे को अपने 15 लाख कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए 55 हजार करोड़ की ज़रूरत है। सरकार के पास वो भी नही हैं देने के लिए।

जीएसटी से हासिल केंद्रीय राजस्व की बात करें तो वह पिछले साल के मुकाबले तय लक्ष्य से करीब 40 फीसदी कम रहा है।

पिछले सालों के मुकाबले जीएसटी राजस्व घटा है। वहीं उपकर (सेस) भी ज़रूरत से कम आया है।

यह कोरोना काल से पहले की बात हो रही है तो ऐसा क्यों हो रहा है? हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत नोटबन्दी के बाद से ही आर्थिक मंदी के जाल में फंस चुका है।

लेकिन मोदी सरकार यह स्वीकार ही नहीं करना चाहती कि देश में आर्थिक मंदी है जीएसटी संग्रह में कमी का कारण भी आर्थिक सुस्ती है।

कब तक बचोगे एक न एक दिन असलियत आपको बताना ही होगी। आज वित्त सचिव अजय भूषण पांडे ने यह स्वीकार किया है।

कुछ दिनों पहले ही लिख दिया था कि जल्द ही वह दिन आने वाले हैं जब राज्य सरकारों के पास अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने के पैसे नहीं होंगे।

राज्य सरकारों ने अपने सारे सोर्स तो केंद्र सरकार के हवाले कर दिए हैं, जल्द ही सरकारी कर्मचारियों और सरकारी पेंशन धारकों को यह दिन देखना पड़ेगा जो मोदी जी ने बोला था …..’घर मे शादी है पैसे नही है’।

अगर सरकारों के पास अपने कर्मचारियों को वेतन देने तक के पैसे नहीं हैं तो इसका मतलब हुआ कि सरकार दिवालिया हो चुकी है।

लेकिन अपदा में भी अवसर तलाशने वाले नरेंद्र मोदी ने इस दिवालियेपन को भी पूंजीपतियों की तिजोरी भरने का सुनहरा मौका बना डाला है।

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