मोदी सरकार ला रही अंग्रेज़ों के ज़माने का क़ानून, बन सकते हैं बंगाल के अकाल जैसे हालात

ये ऐसी वस्तुएँ हैं जिनकी आवश्यक वस्तु कानून के तहत आपूर्ति सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेवारी होती थी, ताकि जनता की जिंदगी को जमाखोरी और कालाबाजारी के बुरे असर से बचाया जा सके।

अगर सरकार को लगे कि इनकी आपूर्ति बाधित हो रही है तो इस कानून के तहत वह कुछ समय के लिए इनके स्टॉक की सीमा तय कर सकती थी।

इस तरह इन वस्तुओं के थोक या खुदरा विक्रेता या आयातकर्ता को इन वस्तुओं की जमाखोरी से रोका जाता था।

हालाँकि सरकार पहले भी उन पर अंकुश लगाने का काम बहुत कम ही करती थी, लेकिन अगर करती तो जमाखोरों को अपना अतिरिक्त माल तत्काल बाजार में बेचना जरूरी हो जाता।

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इस तरह आपूर्ति पटरी पर आ जाती और कीमत भी कम हो जाती। सरकारी एजेंसी जमाखोरों के गोदाम पर छापे मारकर उनको सजा देती और उनके जप्त माल को भी नीलाम कर देती।

बंगाल के अकाल (1942-43) में लगभग 4,00,0000 लोग तबाह हो गए थे। यह भुखमरी हमारे इतिहास की सबसे त्रासद घटनाओं में से एक है।

अंग्रेजों ने कम दाम पर किसानों से अनाज खरीद कर गोदामों में भर लिया था और उसकी कालाबाजारी शुरू कर दी थी।

अकाल के समय इन वस्तुओं की कीमत आसमान छूने लगी लेकिन सरकार ने मूल्य नियंत्रण नहीं किया। उल्टे उसे विश्व युद्ध के दौरान मोर्चों पर भेजती रही।

इसके चलते भारी संख्या में गरीब जनता भुखमरी का शिकार हुई और ऊपरी तबके के लोग भी इस अभाव के चपेट में आए।

जरा सोचिए! अंग्रेजों के राज में और इस नव उदारवादी पूँजीवाद में कितनी समानता है?

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पिछले दिनों वित्त मंत्री ने अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के नाम पर कृषि क्षेत्र में जिन सुधारों की घोषणा की थी, उसका मकसद कृषि उत्पादों की खरीद, भंडारण और व्यापार को बाजार और मुनाफे के हवाले करना ही था।

आवश्यक वस्तु कानून में बदलाव ने कृषि उत्पाद के व्यापार, आयात-निर्यात और और सट्टेबाजी में लगे देशी-विदेशी पूँजीपतियों के बेलगाम मुनाफे की गारंटी कर दी।

निश्चय ही इसकी कीमत आम जनता को इन वस्तुओं की कीमतों में बेलगाम बढ़ोतरी और भूखमरी के रूप में झेलना होगा, खास तौर पर बदहवासी में कोरोना तालाबन्दी करके सरकार ने जिन करोड़ों लोगों की रोजी- रोटी छीन ली, उनका जीना मुहाल हो जाएगा।

उल्लेखनीय है कि मोदी सरकार ने अनाजों और दालों को आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे से बाहर करने, कांट्रैक्ट फार्मिंग का कानून बनाने और मंडी कानून खत्म करने को अध्यादेश लाने का फैसला लिया गया है।

मोदी ने अपने तीसरे राष्ट्र के नाम संबोधन में पिछले दिनों ही कोरोना को अवसर की तरह लेने का आह्वान किया था लेकिन उसके बाद से पूंजीपतियों, कारपोरेट घरानों के हक में एक के बाद एक ताबतड़तोड़ कई फैसले आए।

जबकि मज़दूरों, ग़रीबों, किसानों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों पर सामने या छुप कर ऐसी नीतियां बनाईं गईं जिससे उनकी मुसीबत कम होने की बजाय बढ़ी है।

सोशल मीडिया पर मोदी सरकार के इन फैसलों की कड़ी आलोचना हो रही है लेकिन दूसरे कार्यकाल में अभी एक साल पूरा करने वाले मोदी ने बेधड़क श्रम क़ानूनों को ख़त्म करने, कंपनियों को खुली छूट देने, कारपोरेट घरानों के कार्ज माफ़ करने और सार्वजनिक कंपनियों को बेच देने के कई फैसले लिए हैं।