बढ़ते दबाव के बीच नई पेंशन स्कीम में निश्चित रिटर्न देने का ऐलान, अगले साल से लांच होने वाली नई योजना में नया क्या है?

जहां पूरे देश में नई पेंशन स्कीम को निरस्त करने की मांग हो रही है वहीं सरकार ने कर्मचारियों को रिझाने के लिए नया शिगूफ़ा छोड़ा है।

सरकार नई पेंशन स्कीम में एक बड़ा बदलाव का ऐलान किया है जिसके तहत पेंशनधारों को निश्चित रिटर्न देने का वादा किया गया है।

बीते गुरुवार को पीएफआरडीए के चेयरमैन सुप्रतिम बंद्योपाध्याय ने फाइनेंशियल एक्सप्रेस को यह जानकारी दी कि पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत अगले साल मई-जून से मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न स्कीम (MARS) शुरू करेगा।

उन्होंने दावा किया कि MARS में दस साल के लिए पेंशन फण्ड पर 4-5 फीसदी का सालाना रिटर्न की गारंटी होगी।

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बंद्योपाध्याय ने कहा कि मार्स के लिए मिनिमम एनुअल कंट्रीब्यूशन 5,000 रुपये होगा और 60 साल की रिटायरमेंट की आयु को ध्यान में रखते हुए ग्राहकों की अधिकतम आयु 50 साल से कम होगी।

दरअसल, वर्तमान में नई पेंशन स्कीम के तहत योजनाएं किसी भी प्रकार के रिटर्न या लाभ की गारंटी नहीं देती हैं क्योंकि वे शेयर बाजार पर निर्धारित हैं। जिसका देशभर में विरोध भी हो रहा है। सरकार समर्थित अटल पेंशन योजना पेंशनधारकों को उनके योगदान के आधार पर मात्र 1,000-5,000 रुपये की न्यूनतम मासिक पेंशन की गारंटी देती है। जो की बहुत काम है।

गौरतलब है कि कुछ राज्यों ने नई पेंशन योजन को हटा कर पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल कर दिया है। जिसमें झारखंड,छत्तीसगढ़ और राजस्थान शामिल है। वहीं पंजाब में आप की सरकार ने NPS को लागू करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और हिमाचल में पुरानी पेंशन बहाली का वादा के कांग्रेस सत्ता में आयी है। जिसके बाद हिमाचल में जल्द ही OPS को लागू लिया जा सकता है।

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इन राज्यों में OPS की बहाली के बाद अन्य राज्यों में कर्मचारियों ने प्रदर्शन और तेज़ कर दिया है। रविवार, 18 दिसंबर को बनारस के रेल इंजन कारखाने और वाराणसी में निजीकरण और ओल्ड पेंशन बहाली के लिए महासम्मेलन का आयोजन किया।

इस सम्मलेन में सैकड़ों महिला और पुरुषों ने हिस्सा लिया। सम्मलेन में इंडियन रेलवे एम्पलाइज फेडरेशन के साथ-साथ अन्य यूनियनों के सदस्यों ने भी हिस्सा लिया।

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