सामाजिक सुरक्षा योजना में 50 नई श्रेणियों को शामिल किया ओड़िशा सरकार ने

ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ओडिशा असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा बोर्ड कल्याण योजना की कल्याणकारी योजना में असंगठित क्षेत्र के कामगारों की 50 और श्रेणियों को शामिल करने का आदेश दिया है.
बीते सप्ताह मुख्यमंत्री ने भुवनेश्वर में अधिकारीयों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया की अधिक से अधिक श्रमिकों को इस योजना का लाभ मिल सके. मुख्यमंत्री ने मिडिया से बात करते हुए कहा की ” हमारी सरकार ये चाहती है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हो उनके कल्याण में वृद्धि हो”.

एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया की ” मई 2017 में अपनी शुरुआत के बाद से ओडिशा असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा बोर्ड कल्याण योजना ने 10 श्रेणियों के लगभग 3.65 लाख पंजीकृत श्रमिकों को लाभान्वित किया है”.

बोर्ड के लाभार्थियों की 50 नई श्रेणियों में शामिल क्षेत्र :-

दर्जी, कढ़ाई कारीगर
बारिक, स्पा, सैलून और ब्यूटी पार्लर में काम करने वाले कर्मचारी
महाराणा
मछुआरों
लोहार
रेलवे के कुली
कुम्हार
पत्थर कार्वर और सहायक
फीता निर्माता
सफाई कर्मचारी
कपड़े धोने और सूखने वाले क्लीनर
बुनकर, हस्तशिल्प और हस्तशिल्पी
बढ़ईगीरी के काम करने वाले मजदूर
लोक कला कलाकार
चित्रकार/चित्रकार
कसाई
रत्न श्रमिक और सुनार
होटल, रेस्तरां, और ब्रिकलेयर्स
फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर
वेल्डर, वेल्डिंग सहायक
बिजली
प्लंबर
उपकरण निर्माता
डाई निर्माता
चित्रकारों
मैकेनिकल और प्रारंभिक विद्युत उपकरण मरम्मत मैन
माली
फर्नीचर मरम्मत कर्मचारी
किराने और घरेलू दुकान में सहायक का काम करने वाले
फूलवाला
टेंट हाउस/सजावट का काम करने वाला
ट्रेड यूनियन के सदस्य
मनोरंजन
संगीतकार और गायक
फिल्म ऑपरेटर / सहायक
सिनेमा हॉल बुकिंग क्लर्क
वाद्य यंत्र बनाने में जुटे मजदूर
सभी प्रकार के कारीगर
बागान श्रमिक, नियोजित मजदूर
नाविक/सहायक
स्नैक्स मिश्रण कारखाने के कर्मचारी
अचार, बाड़ी, पापड़ मेकर
आरा मशीन पर काम करने वाले
दूध विक्रेता
केयरटेकर/हाउसकीपर/बेडसाइड अटेंडेंट
केक/कैंडी मेकर
आइसक्रीम निर्माता
डेयरी उत्पाद निर्माता
यात्रा गाइड
डिलीवरी बॉय
कृषि मजदूर, किसान

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बोर्ड में पंजीकृत श्रमिकों की दुर्घटना में मृत्यु होने पर सहायता राशि 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 4 लाख रुपये कर दी है. इसी तरह प्राकृतिक मृत्यु के मामले में सहायता राशि को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया गया है.

(आईटी मीडिया की खबर से साभार)

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