तीसरी बार लकडाउन बढ़ाने के फैसले के बाद मज़दूरों को घर पहुंचाने के लिए ट्रेन चलान की इजाज़त दे दी गई थी।
कर्नाटक ने भी राज्य में फंसे मज़दूरों को ट्रेन से भेजने के आदेश जारी कर दिया था लेकिन मंगलवार, 5 मई को बिल्डरों से बैठक के बाद ये आदेश वापस ले लिया गया।
कर्नाटक की बीेजेपी सरकार के मुख्यमंत्री बीएस येद्दयुरप्पा से प्रापर्टी बिल्डर्स ने मुलाक़ात की थी, जिसके तुरंत बाद एक नया आदेश जारी कर ट्रेनों को चलाने की मंजूरी वापस ले ली गई।
इस संबंध में राज्य सरकार ने भारतीय रेलवे को चिट्ठी लिख कर ट्रेनों को रद्द करने की सिफ़ारिश की। ये ट्रेनें बुधवार, 6 मई से दिन में तीन बार चलनी थीं।
ये फैसला ऐसे समय आया है जब वर्कर अपने घर को लौटने की जद्दोजहद कर रहे हैं और ट्रेन चलाने का आदेश उनके लिए एकमात्र उम्मीद थी।