अम्बेडकर की पहली पार्टी का झंडा लाल क्यों था?

इस घटना के 72 सालों बाद आज पूरे देश में अधिकांश क्षेत्रों में न्यूनतम 12 घंटे का कार्यदिवस हो चुका है।

संविधान में बाबा साहब द्वारा बनाए क़ानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऐसे में मज़दूर वर्ग के ज़ेहन में डॉ. अम्बेडकर की स्मृति फिर से लौट रही है।

और ये आनायास नहीं है कि मज़दूर वर्ग अपने अम्बेडकर और भगत सिंह जैसे नायकों को फिर से याद करने लगा है।

अम्बेडकर का योगदान यहीं तक सीमित नहीं रहता है। चूंकि वो देश की दलित और वंचित जातियों को सर्वहारा (खांटी मज़दूर) मानते थे।

इसलिए उन्होंने संविधान बनाते हुए मज़दूरों के पक्ष का ख्याल रखा।

डॉ. सिद्धार्थ कहते हैं, “उन्होंने भारत में महिला श्रमिकों के लिए ‘खदान मातृत्व लाभ अधिनियम’, ‘महिला श्रमिक कल्याण निधि’, ‘महिला एवं बाल श्रमिक संरक्षण अधिनियम’, और ‘कोयला खदानों में भूमिगत काम पर महिलाओं को रोजगार देने पर प्रतिबंध’ आदि क़ानून बनाए।”

कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) श्रमिकों को चिकित्सा देखभाल में, इलाज़ की छुट्टी, काम के दौरान घायल होने से शारीरिक विकलांगता, कामगारों को मुआवज़ा और विभिन्न सुविधाओं के प्रावधान के लिए मददगार होता है।

पूर्वी एशियाई देशों में भारत ऐसा पहला राष्ट्र था, जिसने कर्मचारियों की भलाई के लिए बीमा अधिनियम बनाया था।

‘महंगाई भत्ता’ (डीए), ‘अवकाश लाभ’, ‘वेतनमान का पुनरीक्षण’ जैसे प्रावधान डॉ. अम्बेडकर के कारण ही हैं।

इतना ही नहीं, 31 जनवरी, 1944 को अम्बेडकर ने श्रमिकों के लाभ के लिए कोयला खान सुरक्षा संशोधन विधेयक अधिनियम बनाया।

8 अप्रैल, 1946 को उन्होंने अभ्रक खान श्रमिक कल्याण कोष का गठन किया।

1942 में डॉ. अम्बेडकर ने श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा उपायों की रक्षा की खातिर, श्रम नीति बनाने में श्रमिकों और मालिकों को समान मौका देने।

तथा श्रमिक संगठनों को अनिवार्य मान्यता शुरू करके श्रमिक आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए त्रिपक्षीय श्रम परिषद की स्थापना की।

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अम्बेडकर की मृत्यु के बाद उनके विचारों को दबाया गया