दिल्लीः मज़दूरों के वेतन में 156 रु. और विधायकों के वेतन-भत्ते में 36,000 रुपये की बढ़ोत्तरी
दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने मज़दूरों और ऑफ़िस कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 156 रुपये बढ़ा दिया है जिससे कुल न्यूनतम मज़दूरी बढ़ गई है।
केजरीवाल सरकार ने कहा है कि अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंची महंगाई दर से राहत देने के लिए ये कदम उठाया गया है। गौरतलब है कि इसी साल अगस्त में विधायकों की सैलरी भत्ते में 36 हज़ार रुपये की बढ़ोत्तरी हुई थी।
इस साल ये दूसरी बार है जब दिल्ली सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाया है। इससे पहले अप्रैल में न्यूनतम वेतन में डियरनेस अलाउंस (डीए) बढ़ाया गया था।
न्यूनतम वेतन में ताज़ा बढ़ोत्तरी एक अक्टूबर से लागू होगी। नए आदेश के अनुसार, अब अकुशल वर्कर की न्यूनतम मज़दूरी 15,908 रुपये से बढ़कर 16,64 रुपये हो जाएगी। वहीं अर्धकुशल मज़दूों की न्यूनतम मज़दूरी 17,537 रुपये से बढ़कर 17,693 रुपये हो जाएगी।
कुशल वर्करों का अब मासिक वेतन 19,291 रुपये से बढ़कर 19,473 रुपये हो गया है। इसके अलावा सुपरवाइजर और लिपिक वर्ग के कर्मचारियों की न्यूनतम मज़दूरी भी 156 रुपये बढ़ गई है।
उपमुख्यंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में देश के दूसरे राज्यों की तुलना में सबसे अधिक न्यूनतम मज़दूरी मिलती है। सभी अकुशल से लेकर कुशल श्रेणी सभी श्रेणियों में मजदूरों का वेतन बढ़ गया है।
मनीष सिसोदिया ने कहा कि असंगठित क्षेत्र के ऐसे मज़दूरों के महंगाई भत्ते पर रोक नहीं लगाई जा सकती है, जिन्हें सामान्यत: केवल न्यूनतम मज़दूरी मिलती है। इसलिए दिल्ली सरकार ने महंगाई भत्ते जोड़कर नया न्यूनतम वेतन की घोषणा की है।
पहले दिल्ली में न्यूनतम मज़दूरी बढ़ाने को लेकर सरकार के आदेश का विभिन्न नियोक्ता संगठनों ने विरोध किया था। लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली सरकार नए सिरे वेतन वृद्धि का फैसला ले पाने में सक्षम हुई।
लेकिन इस वेतन वृद्धि को ट्रेड यूनियनें भी नाकाफ़ी मानती हैं और 25,000 रुपये महीने न्यूनतम वेतन करने की मांग करती रही हैं।
बहुत दिलचस्प है कि केजरीवाल सरकार ने इसी साल अगस्त में विधायकों की सैलरी और भत्ते में 36,000 रुपये की बढ़ोत्तरी की। पहले दिल्ली के विधायकों की सैलरी और भत्ता मिलाकर 54000 रुपये महीने का वेतन बनता था अब ये 90,000 रुपये हो गया है।
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