झारखंड में तुगलकी फरमानः वैक्सीन नहीं तो सैलरी नहीं
कोविड वैक्सिन को लेकर पुरे देश से तरह-तरह की खब़रे आ रही है और यदि खब़रों पर विश्वास किया जाए तो आम जनता में इसको लेकर काफ़ी संशय बना हुआ है।
इसी क्रम में एक खब़र झारखंड से आ रही है जहां राज्य के कोडरमा जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी और जिला टीकाकरण अधिकारी ने अपने कर्मचारियों को सूचित करते हुए एक आदेश जारी किया है कि सभी कर्मचारियों को कोविड वैक्सीन लगवाना अनिवार्य है अन्यथा अगले आदेश तक उनके वेतन पर रोक लगा दी जायेगी।
कोडरमा (झारखंड) सिविल सर्जन ने कल जारी आदेश में कहा, 15 जनवरी, 2021 के आधिकारिक आदेशों के अनुसार, जिन सरकारी कर्मचारियों ने अभी तक खुद को टीका नहीं लगाया है, उन्हें जल्द से जल्द शॉट्स लगवाना चाहिए। टीकाकरण न होने की स्थिति में अगले आदेश तक वेतन निलंबित रहेगा। टीकाकरण का प्रमाण दिखाने के बाद ही वेतन बहाल किया जाएगा।
सरकार ने कई बार स्पष्ट किया है कि कोविड टीकाकरण अभियान स्वैच्छिक है । झारखंड उन राज्यों में शामिल है, जिन्हें सिर्फ सीरम इंस्टीट्यूट मेड कॉविशाल्ड मिला है।
कर्मचारियों के लिए कोविड वैक्सीन शॉट्स अनिवार्य करने वाले जिला प्राधिकरण के पहले उदाहरण में, कोडरमा कोडरमा (झारखंड) सिविल सर्जन ने कल जारी आदेश में कहा, 15 जनवरी, 2021 के आधिकारिक आदेशों के अनुसार, जिन सरकारी कर्मचारियों ने अभी तक खुद को टीका नहीं लगाया है, उन्हें जल्द से जल्द शॉट्स लगवाना चाहिए। टीकाकरण न होने की स्थिति में अगले आदेश तक वेतन निलंबित रहेगा। टीकाकरण का प्रमाण दिखाने के बाद ही वेतन बहाल किया जाएगा।
वही जिले के सिविल सर्जन ने 15 जनवरी को अपने आधिकारिक आदेश जारी करते हुए बताया कि सभी सरकारी कर्मचारियों को कोविड वैक्सिन लगवाना अनिवार्य है।
यदि यह पाया जाता है कि उन्होंने कोविड का टीका नही लिया है तो उनके वेतन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया जाएगा और दुबारा टीकाकरण का प्रमाण दिखाने के बाद ही उनका वेतर बहाल किया जाएगा।
झारखंड उन राज्यों में से जिन्हें सिर्फ सिरम इंस्टीट्युट का बना टीका कोविशिल्ड ही मिला है।
हालांकि सरकार दुसरी तरफ ये कहती दिखती है कि कोविड टीकाकरण अभियान पुरी तरह से स्वैच्छिक है
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