मप्र : खरगोन के बाद कटनी में हज़ारों रेलवे कर्मचारियों ने OPS बहाली के लिए किया जनकंवेंशन का आयोजन
मध्य प्रदेश के खरगोन के बाद कटनी में हजारों रेलवे कर्मचारियों ने रविवार को OPS की बहाली के लिए एक विशाल जनकंवेंशन का आयोजन किया।
यह आयोजन फ़्रंट अगेंस्ट एनपीएस इन रेलवे (FANPSR) और एलाइंस नेशनल मूवमेंट ओल्ड पेंशन स्कीम (NMOPS) द्वारा किया गया।
देश के तमाम राज्यों में OPS को लेकर धरने प्रदर्शन किये जा रहे हैं। रविवार को मध्यप्रदेश के खरगोन में पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली के लिए एक विशाल प्रदर्शन हुआ और यहां कर्मचारी संगठनों ने संकल्प लिया- ‘हमारा वोट पुरानी पेंशन देने वाले दल को जाएगा।’
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FANPSR के सदस्यों का कहना है कि “तमाम अध्ययन और 2004 के बाद नई पेंशन स्कीम के तहत भर्ती हुई कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के बाद मिल रही पेंशन से यह बात साबित हो चुकी है कि नई पेंशन स्कीम कर्मचारियों के लिए किसी भी रूप में फायदेमंद नहीं है।”
उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि “पेंशन कर्मचारियों का हक़ है और उसे मिलना चाहिए। सेवानिवृत्ति कर्मचारियों की गरिमा कायम रखने के लिए पेंशन जरूरी है। पेंशन कोई एहसान नही है बल्कि कर्मचारी का हक़ है।”
FANPSR के सदस्यों का कहना है कि “पुरानी पेंशन योजना बहाली के लिए चल रहे आंदोलन की वजहों से ही राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड की राज्य सरकारों ने पुनः पुरानी पेंशन योजना OPS को बहाल किया है।”
OPS और NPS का अंतर
FANPSR कार्यक्रम में मौजूद सदस्यों को OPS और NPS का अंतर बताया है-
- NPS में पेंशन के लिए(मूल वेतन+DA) का 10% कटौती किया जाता है जबकि OPS में पेंशन के लिए कोई भी कटौती नही किया जाता है।
- NPS में शेयर बाजार आधारित असुरक्षित योजना है जिसमें पेंशन की गारंटी नही है जबकि OPS सुरक्षित पेंशन योजना है जिसमें रिटायरमेंट के समय अंतिम मूल वेतन के 50% की गारंटी है।
- NPS में प्रत्येक छः माह में मिलने वाला मंहगाई भत्ता तथा 10 वर्ष के बाद पे-कमीशन का लाभ नहीं है जबकि OPS में प्रत्येक छः माह में मिलने वाला मंहगाई भत्ता तथा 10 वर्ष के बाद पे-कमीशन के लाभ की सुविधा उपलब्ध है।
- NPS में सर्विस के दौरान मृत्यु होने पर योजना में जमा रकम जब्त कर ली लिया जाता है तथा रिटायरमेंट के समय 60% राशि मिलेगी एवं 40% राशि से शेयर खरीदना पड़ेगा जबकि OPS में सर्विस के दौरान मृत्यु होने पर योजना में फैमिली पेंशन का प्रवधान है।
FANPSR के अपने जबलपुर कन्वेक्शन में निर्णय लिया था कि रेलवे के विभिन्न जोनल, डिवीजन, ब्रांच स्तर पर लगातार एनपीएस व निजीकरण के खिलाफ पैम्फलेट, पर्चा, पोस्टर,ऑडियो, वीडियो के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाते हुए जन कन्वेंशनों का आयोजन किया जायेगा।
आगामी 13 नवम्बर 2022 को उत्तरीय रेलवे, लखनऊ में OPS बहाली सम्बन्धी कन्वेक्शन का आयोजन किया जायेगा।
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कुछ राज्यों में लागू , कुछ में संघर्ष जारी
देश के कुछ राज्यों में OPS को लागू कर दिया गए है। हालही में एक मिडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड के बाद अब पंजाब सरकार ने OPS को लागू करने की योजना की घोषणा की है।
झारखंड सरकार ने 15 अगस्त 2022 को ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की घोषणा कर दी थी। वहीं राजस्थान सरकार ने भी OPS को कर्मचारियों का अधिकार माना है।
लेकिन कुछ राज्य भी हैं जहां कर्मचारियों के विशाल प्रदर्शन ने बाद भी वहां की सरकार OPS की बहाली करने को तैयार नहीं है।
गौरतलब है कि आगामी चुनावों के मद्देनजर मध्यप्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के लिए कांग्रेस ने वादा किया है।
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