इंटरार्क मज़दूरों को मिली बड़ी जीत, उच्च न्यायलय ने दिए तालाबंदी हटाने के आदेश
उत्तराखंड के सिडकुल में इंटरार्क कंपनी में अचानक लॉकआउट के ख़िलाफ़ लगातार धरने पर बैठे मज़दूरों को कानूनी रूप से पहली जीत हासिल हुई है।
सोमवार को हाई कोर्ट ने सिडकुल पंतनगर और किच्छा में इंटरार्क कंपनी प्रबंधन द्वारा की गई तालाबंदी को गैरकानूनी घोषित कर दिया है।
साथ ही कंपनी को यह आदेश दिया है कि वह इंटरार्क के सभी मज़दूरों को सैलरी व अन्य लाभ का भुगतान करे।
औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 6 (ध) और 2 (घ) के नियमों का हवाला देते हुए इस मामले की सुनवाई की गई।
क्या है कानून?
कोई भी मालिक अपने मज़दूर को केवल 30 दिनों के लिए निलंबित कर सकता है। इस समय वे मज़दूरों के ऊपर लगे आरोपों पर कार्यवाही केरगा।
इसके अलावा 30 दिनों के बाद कंपनी प्रबंधन मज़दूरों को काम पर वापस आने से नहीं रोक सकता है। अगर कंपनी 30 दिनों के बाद भी मज़दूरों को रोज़गार पर नहीं रखता है।
तो बाकी के सभी दिनों के वेतन का भुगतान कंपनी द्वारा किया जायेगा।
वर्कर्स यूनिटी से बातचीत के दौरान इंटरार्क वर्कर्स यूनियन के महामंत्री सौरभ कुमार ने कहा, “उच्च न्यायालय की तरफ से तालाबंदी ख़त्म करने का फरमान जारी कर दिया गया है लेकिन अभी तक कंपनी ने कोई नोटिस जारी नहीं किया है। हम लोग अभी भी अपनी मांगों को लेकर धरने पर हैं। कल नैनीताल में बाल सत्यग्रह का भी आयोजन किया जायेगा।”
गौरतलब है कि, बीते 280 दिनों से करीब 500 स्थायी मज़दूर पुनः नियुक्ति की मांग करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। इंटरार्क कंपनी प्रबंधन ने इन सभी मज़दूरों को निलंबित कर कर लॉकआउट कर दिया था।
मज़दूर यूनियन एक अप्रैल 2022 को हाईकोर्ट ने इन्टरार्क कंपनी सिडकुल पंतनगर की तालाबन्दी के विषय में कार्यवाही के सख्त आदेश दिए थे।
मज़दूरों की मांग
यूनियन की मांग है कि 1 अप्रैल 2022 के उक्त आदेश का पालन कर पंतनगर प्लांट की तालाबन्दी समाप्त की जाये। साथ ही मजदूरों की सवैतनिक कार्यबहाली की जाये।
मज़दूरों के बकाया वेतन का भी भुगतान किया जाये। यूनियन से जुड़े 40 मजदूरों को झूठे आरोप लगाकर निलंबित कर दिया गया था, उनकी तत्काल बहाली की जाए।
साथ ही बीते 4 साल से मजदूरों के वेतन वृद्धि नहीं की गई है। लेबर कोर्ट के तमाम आदेश के बावजूद कंपनी प्रबंधन ने वेतन समझौते के लिए कोई बैठक नहीं बुलाई। इसलिए कंपनी तत्काल वेतन समझौते की पहलकदमी करे।
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