रक्षा कर्मचारियों द्वारा OPS बहाली के संघर्ष को केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने दिया समर्थन
केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने और न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) को खत्म करने की मांग कर रहे रक्षा कर्मचारियों के चल रहे संघर्ष को समर्थन दिया है।
केंद्रीय ट्रेड यूनियनों का कहना है कि सुरक्षा कर्मियों की मांगों को मोदी सरकार द्वारा दबाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके बावजूद सुरक्षा कर्मियों का संघर्ष लगातार जारी है। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) की मांग के लिए अपना पूर्ण समर्थन दिया और पूरे मजदूर वर्ग से नव उदारवादी नीतियों के खिलाफ एकजुट लड़ाई का आह्वान किया।
केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने केंद्र सरकार से एनपीएस को तुरंत वापस लेने और ओपीएस को वापस लेने की मांग की है।
ये भी पढ़ें-
- ओल्ड पेंशन स्कीम: रक्षा संघों ने जंतर-मंतर पर किया जोरदार प्रदर्शन
- पेंशन सैलरी का ही हिस्सा होता है, पेंशन का अधिकार संवैधानिक हैः केरल हाईकोर्ट
गौरतलब है कि पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग को लेकर देश भर से तीन हजार से अधिक रक्षा कर्मचारी राष्ट्रीय राजधानी के जंतर मंतर पर एकत्र हुए और 26 सितंबर को एक दिवसीय धरना दिया था।
रक्षा कर्मचारियों के साथ-साथ सरकार, बैंक और कर्मचारियों के अन्य वर्ग एनपीएस के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार लाखों कर्मचारियों की इस वाजिब मांग पर ध्यान देने को राजी नहीं है। यही सरकार घरेलू और विदेशी बड़े कॉरपोरेट्स को लाखों करोड़ रुपये की रियायतें दे रही है। वहीं ट्रेड यूनियन का आरोप है कि मोदी सरकार वित्तीय संकट का हवाला देकर पुरानी पेंशन योजना को लागू नहीं करने का बहाना बना रही है।
ये भी पढ़ें-
- झारखंड के पेंशन धारकों को मिली जीत, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू, 1.25 लाख परिवारों को मिलेगा लाभ
- गुजरात: ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर सरकारी कर्मचारियों का जारी है आंदोलन
वर्कर्स यूनिटी को सपोर्ट करने के लिए सब्स्क्रिप्शन ज़रूर लें- यहां क्लिक करें
(वर्कर्स यूनिटी स्वतंत्र निष्पक्ष मीडिया के उसूलों को मानता है। आप इसके फ़ेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब को फॉलो कर इसे और मजबूत बना सकते हैं। वर्कर्स यूनिटी के टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें।)
