झारखंड: बोकारो जिला उपायुक्त कार्यालय के सामने मज़दूर संगठनों का जोरदार प्रदर्शन

झारखंड स्थित बोकारो जिला उपायुक्त कार्यालय के सामने तमान मज़दूर संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। जिले के विभिन्न संगठनों ने झारखंड जन संघर्ष मोर्चा के बैनर तले प्रदर्शन कर कार्यालय में मौजूद उपायुक्त को अपनी मांगों का एक सामूहिक पत्र सौंपा।

इस प्रदर्शन में झारखंड क्रांतिकारी मजदूर यूनियन, मजदूर संगठन समिति, झारखंड क्रांतिकारी महिला समिति, मेहतनकश महिला संघर्ष समिति, झारखंड क्रांति दल, बोकारो ग्रामीण विस्थापित समिति, आदिवासी मूलवासी अधिकार मंच, आदिवासी संस्कृति विकास परिषद के सदस्यों ने हिस्सा लिया।

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आप को बता दें कि इससे पहले सभी संगठन के सदस्यों और मज़दूरों द्वारा एक विशाल रैली का आयोजन किया।

वादाखिलाफी का लगाया आरोप

प्रदर्शन में शामिल झारखंड जन संघर्ष मोर्चा के केन्द्रीय संयोजक डीसी गोहाई का कहना है कि झारखंड के बोकारो जिले में तमाम कल करखाना और खदाने मौजूद हैं। बाबत इसके यहां के ठेका एवं असंगठित मजदूर रोज़गार के लिए तरस रहे हैं। उनका कहना है कि बोकारो जिले के अन्तर्गत चास प्रखंड के 64 मौजा के लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ अपनी जमीन बोकारो स्टील प्लांट निर्माण करने के लिए दी थी। लेकिन स्टील प्लांट प्रबंधन द्वारा किये गए एक भी वादे को अभी तक पूरा नहीं किया गया है।

लोक प्रसंग से मिली जानकारी के मुताबिक मज़दूर संगठनों का कहना है कि प्लांट कि अपनी जमीन देने वाले परिवारों को अभी तक उचित मुआवजा नहीं दिया गया है।

साथ ही ग्रमीणों को इस बात का दिलासा दिया गया था, कि प्लांट की स्थापना के बाद उनके बच्चों को रोज़गार उपलब्ध करवाया जायेगा। लेकिन सरकार एवं प्रबंधन कि गलत नीतियों के कारण अपनी जमीन पर खड़े बोकारो इस्पात संयंत्र में बिना न्यूनतम मजदूरी, उचित वेतन एवं‌ श्रम कानून के तहत प्रदत्त मूल सुविधाओं से वंचित होकर ठेका मजदूर के रूप मे कार्य करने को विवश हो रहे हैं।

मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं मज़दूर

संगठनों की मुख्य मांगे हैं कि उत्तरी क्षेत्र के 19 विस्थापित गांव को पंचायत मे शामिल किया जाना चाहिए, गुमला बस्ती सहित तमाम बस्तियों में पानी, सड़क, सरकारी राशन दुकान सहित सरकार द्वारा प्रदत्त तमाम मूलभूत सुविधा लागू की जानी चाहिए। आदिवासीयों का धार्मिक स्थल लुगू पहाड़ पर DVC कम्पनी द्वारा हाइडल पावर प्लांट निर्माण को रद्द जिया जाना चाहिए, बोकारो जिले में स्थित तमाम सरकारी एवं गैर सरकारी कल कारखाना में कारखाना अधिनियम 1948 के तहत सभी नियमों को बहाल किया जाना चाहिए। साथ ही बोकारो जिले के सभी मनरेगा मज़दूरों को साल में 150 दिनों का रोजगार उपलब्ध करवाना चाहिए।

इस कार्यक्रम को रज्जाक अंसारी, अरबिंद कुमार, अनिल हांसदा, मनौवर हसन अंसारी पी.एन.पांडेय, धर्मशीला कुमारी, पुष्पा देवी, सुमित्रा मूर्मू, दीपक कुमार, गाजो शाह, गणेश रजवार, डीसींग हेम्ब्रम, रामा शंकर, संजय मुंडा, विरेन महतो, कुमुद महतो, सत्रुधन महतो, सुरेन्द्र, राजकुमार, सरस्वती देवी, शांति देवी, राजु आदि ने भी संबोधित किया।

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मांग पत्र में लिखी गयी मांगे

सामाजिक, राजनीतिक कार्यकर्ता के उपर झुठे मुकदमे लादना बंद करो एवं सभी राजनीतिक बन्दियों को बिना शर्त अविलम्ब रिहा किया जाये।
बोकारो जिले के चास प्रखंड अन्तर्गत उत्तरी क्षेत्र के 19 विस्थापितों को पंचायत में शामिल किया जाय ताकि इन गांवो का सर्वगिम विकास हो सके।
बोकारो स्टील प्लांट से किये गये विस्थापित अप्रेंटिश‌ को बोकारो प्लांट द्वारा निकाले Vacancy मे करोना काल को देखते हुए अधिकतर उम्र सीमा 35 वर्ष करते हुए सभी को नियोजित किया जाय।
उपायुक्त कार्यालय से 200 मीटर की दूरी पर अवस्थित गुमला नगर बस्ती में पानी, बिजली, सड़क जनवितरण दुकान एवं सभी जन कल्याणकारी योजना को लागू किया।
जिले के विभिन्न प्रखंड, पंचायत, गांव में ई श्रम कार्ड द्वारा पंजीकृत सभी कार्डधारी को अविलंब सरकार की योजनाओं से जोड़कर सुविधा दिया जाय।
बोकारो जिले के विभिन्न केंद्रीय, राज्य एवं गैर सरकारी कारखानो में कारखाना अधिनियम 1948 के प्रदत्त नियमों को पालन कराने की कृपा की जाय।
बोकारो जिले के विभिन्न प्रखंडों में मनरेगा के सभी कार्डधारियों को सरकार के नियम के तहत 150 दिन तक का कार्य दिया जाय और उनका भुगतान भी नियमोनुसार किया जाय।
चंदनकियारी प्रखंड में छात्रवृत्ति की प्रावधानों को अभी तक क्रियांवतित नहीं हुआ है,उसे अविलंब भुगतान किया जाय।
पंचायत विहिन गांव में महिला समूह को सरकार द्वारा प्रदत सभी सरकारी योजनाओं को क्रियांवरित किया जाय।
बोकारो जिले के विभिन्न प्रखंडों के अंतर्गत झोपड़ीनुमा गांव में भी सरकार की सभी योजनाओं को लागू किया जाय।
चंदनकारी प्रखंड के पर्वतपुर स्थित कॉल ब्लॉक को चालू किया जाय।
आदिवासीयों का धार्मिक स्थल लुगू पहाड़ पर DVC कम्पनी द्वारा हाइडल पावर प्लांट निर्माण को रद्द किया जाए।
गोमिया प्रखण्ड अंतर्गत 36 पंचायत में वर्षा नहीं होने के कारण किसानों का खेत परती रह गया उन किसानों को दो- दो लाख मुआवजा दिया जाए।
महुआटांड थाना अंतर्गत सिमरा बेड़ा गांव के दो निर्दोष आदिवासी युवक को निर्मम हत्या किया गया है और अभी तक दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है ,दोषियो को अविलंब गिरफ्तार कर कानूनी कारवाई किया जाय।
ग्राम गोसे टोला काशी टांड के निर्दोष आदिवासी मजदूर रामचंद्र मुर्मू पिता महेंद्र मांझी को पुलिस द्वारा परेशान तथा मंशीक प्रताड़ित करना बंद किया जाए।

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