Punjab में खेतिहर मजदूरों की दिहाड़ी का ऐलान गुरुद्वारों से क्यों हो रहा?

By डॉ. ज्ञान सिंह

2020 में शुरू हुए और एक साल से अधिक समय तक चले लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण संघर्ष में, पंजाब के किसानों के साथ-साथ खेत मजदूरों ने भी योगदान देने में कसर नहीं छोड़ी।

इसलिए इस पूरे संघर्ष को किसान-मजदूर संघर्ष का नाम दिया गया।

इस संघर्ष में देश के कई राज्यों के किसानों और मजदूरों और कई अन्य मजदूर वर्ग के लोगों ने अपनी भूमिका निभाई। इस प्रकार यह संघर्ष पूरे विश्व में अद्वितीय हो गया।

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इस बीच, किसान और मजदूर संगठनों द्वारा स्थापित मंचों के वक्ताओं ने इस संघर्ष के उद्देश्यों के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला और किसानों के साथ-साथ खेत मजदूरों की समस्याओं को हल करने का वादा किया।

मालवा अंचल के दो जिलों बठिंडा व संगरूर के तीन गांवों में धान की बुआई व मजदूरी को लेकर किसानों व मजदूरों के बीच कुछ झड़पें देखने को मिल रही हैं।

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पंचायत कर मजदूरी तय की

2020 और 2021 में कोरोना महामारी के कारण पंजाब में प्रवासी कामगारों की आमद के कारण भी ऐसी झड़प देखने को मिली, जिसे कुछ प्रगतिशील किसानों और कृषि श्रमिक संगठनों ने समझदारी से टाला।

किसान-मजदूर संघर्ष में खेत मजदूरों के योगदान और खेत मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए विभिन्न किसान संगठनों के नेताओं द्वारा किए गए वादों के बाद इस तरह के टकराव की उम्मीद नहीं थी।

समाचार पत्रों की रिपोर्ट के अनुसार, बठिंडा जिले के मनसा कलां गांव की पंचायत ने गुरुद्वारे से अपने फैसले का ऐलान किया।

इसके अनुसार धान की बुवाई की मजदूरी 3500 रुपये प्रति एकड़ तय की गई और इस फैसले को न मानने वाले किसानों को 5,000 रुपये के जुर्माने की घोषणा की।

इसने यह भी कहा कि जो खेत मजदूर निर्णय का पालन नहीं करते हैं उन्हें किसानों के खेतों में प्रवेश करने से रोक दिया जाना चाहिए।

संगरूर जिले के दसका गांव में किसानों ने धान की बुवाई 3500 रुपये प्रति एकड़ निर्धारित की है और जो लोग इस निर्णय का पालन नहीं करेंगे उन पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

इस गांव में दैनिक मजदूरी 350 रुपये निर्धारित की गई है।

मजदूरों ने रखी 6000 रु. प्रति एकड़ की डिमांड

इस गांव के खेतिहर मजदूरों ने धान की बुवाई 6000 रुपये प्रति एकड़ और मजदूरों की मजदूरी 500 रुपये प्रतिदिन तय करने का फैसला किया है।

संगरूर जिले के एक अन्य गांव चहलन पट्टी में किसानों ने धान की बुवाई से संबंधित निर्णय को लागू करने के लिए सूचना देने वाले को 10,000 रुपये का इनाम देने की भी घोषणा की है।

किसानों के लिए खेत मजदूरों की मजदूरी दरों के संबंध में इस तरह के निर्णय लेना उचित नहीं है।

किसी भी पूजा स्थल में इस तरह के निर्णयों की घोषणा कभी नहीं की जानी चाहिए क्योंकि पूजा स्थल सभी के लिए समान हैं और इन स्थानों पर सभी के कल्याण के लिए प्रार्थना की जाती है।

सिख धर्म से उलट फैसला

सिख धर्म भी मनुष्य को जीवन जीने का तरीका सिखाते हुए ‘गरीबों के मुंह, गुरु की गोलक’ का संदेश प्रमुखता से देता है।

इस संदेश को समझते हुए भी, किसानों द्वारा खेतिहर मजदूरी की दरों की सीमा तय करना गरीब खेतिहर मजदूरों के लिए एक झटका है।

1960 के दशक में, देश गंभीर भोजन की कमी का सामना कर रहा था। इसके कारण वह यूएसए से पीएल-480 के तहत उसकी शर्तों के अधीन खाद्यान्न आयात कर रहा था।

भारत सरकार ने इस समस्या को दूर करने के लिए ‘कृषि की नई तकनीक’ अपनाने का फैसला किया और देश के विभिन्न हिस्सों का अध्ययन करने के बाद, इस तकनीक को पंजाब में पेश किया गया।

इस तरह के फैसले के पीछे पंजाब के साहसी किसान, खेत मजदूर, ग्रामीण कारीगर और समृद्ध प्राकृतिक संसाधन थे।

साहसी किसानों, खेत मजदूरों, ग्रामीण कारीगरों की कड़ी मेहनत और पंजाब के समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक उपयोग के कारण देश में खाद्य पदार्थों की भारी कमी को दूर किया गया है।

‘कृषि की नई तकनीक’ उच्च उपज देने वाले बीजों, सुनिश्चित सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, कवकनाशी, मशीनरी और आधुनिक कृषि उपायों का उपयोग इस नए तरीके की प्रमुख खासियत रही।

पंजाब में खेत मज़दूरों की स्थिति

प्रारंभ में इस उद्देश्य के लिए उपयोग किए गए संसाधनों और पंजाब के भूजल, भूमि के स्वस्थ स्वास्थ्य और विभिन्न फसलों के लिए अनुकूल वातावरण ने फसल घनत्व में वृद्धि की जिससे श्रम की मांग में तेजी आई।

इस रणनीति की सफलता के कारण, केंद्र सरकार ने 1973 से फसलों के लिए एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) लागू किया और पंजाब के किसानों को सरकारी खरीद के माध्यम से धान की खरीद सुनिश्चित की।

यह पंजाब की कृषि-जलवायु के लिए उपयुक्त फसल नहीं है, जिसके कारण इस फसल को लगाने के लिए बिहार, उत्तर प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों से खेत मजदूर पंजाब आने लगे।

बिहार, उत्तर प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों में खेत मजदूरों की मांग और उन मजदूरों की कम दरों के कारण, वहां से बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक बहुत कम मजदूरी पर काम करने के लिए सहमत हुए।

इसका पंजाब के खेतिहर मजदूरों की आजीविका और उनके कुल आमदनी पर उल्टा असर पड़ा।

पंजाब में खेत मजदूरों की मजदूरी की दरें खेत मजदूरों की मांग और आपूर्ति के आधार पर तय की गई हैं।

यद्यपि समय के साथ मजदूरी दरों में कुछ वृद्धि हुई है, लेकिन महंगाई में वृद्धि ने उनकी वास्तविक मजदूरी वृद्धि को अप्रभावी बना दिया है।

विभिन्न शोध अध्ययनों से यह तथ्य सामने आया है कि खेतिहर मजदूरों की शुद्ध मजदूरी न तो बढ़ी है और न ही घटी है। और अब धान की बुवाई के लिए मजदूरों की मांग भी पूरी नहीं हो पा रही है।

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