आठ साल में सिर्फ 7.22 लाख सरकारी नौकरियां मिलीं, मोदी सरकार ने बताया संसद को
केंद्र की मोदी सरकार ने बुधवार को संसद को बताया कि पिछले 8 सालों में केवल 7.22 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां मिलीं हैं।
हालांकि इस दौरान नौकरी के लिए 22 करोड़ से भी ज्यादा आवेदन किये गए थे।
लोकसभा में तेलंगाना कांग्रेस सांसद ए रेवंत रेड्डी के प्रश्न के लिखित उत्तर में कार्मिक राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने यह जानकारी दी।
रेड्डी ने वर्ष 2014 से अब तक केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में स्थायी नौकरी पाने वाले लोगों का विवरण मांगा था।
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इंडियन एक्सप्रेस से मिली जानकारी के मुताबिक उन्होंने लोकसभा को बताया कि वर्ष 2014 से 2022 के दौरान केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में नियुक्ति के लिये 22.05 करोड़ आवेदन प्राप्त हुए और भर्ती एजेंसियों द्वारा 7.22 लाख उम्मीदवारों की भर्तियां की गई है।
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मंत्री ने बताया कि वर्ष 2014 से अब तक केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में नियुक्ति के लिये भर्ती एजेंसियों द्वारा अनुशंसित उम्मीदवार की संख्या 7,22,311 है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 के बाद से अब तक 22,05,99,238 आवेदन प्राप्त हुए थे।
पिछले पांच साल से तुलना में काम हुए आवेदन
जितेन्द्र सिंह द्वारा निचले सदन में पेश किये गए आंकड़ों के मुताबिक, 2021-22 में 1,86,71,121 आवेदन, 2020-21 में 1,80,01,469 आवेदन, 2019-20 में 1,78,39,752 आवेदन, 2018-19 में 5,09,36,479 आवेदन, 2017-18 में 3,94,76,878 आवेदन, 2016-17 में 2,28,99,612 अवदेन, 2015-16 में 2,95,51,844 आवेदन और 2014-15 में 2,32,22,083 आवेदन प्राप्त हुए।
उनका कहना है कि रोजगार प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता है। साथ ही भारत सरकार ने देश में रोजगार के लिये कई कदम उठाये हैं।
वर्ष 2021-22 के बजट में 1.97 लाख करोड़ रूपये की लगत के साथ 5 वर्षों की अवधि के लिये उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (IPL) योजनाएं शुरू की गई हैं।
उन्होंने बताया कि भर्ती एजेंसियों द्वारा 2021-22 में 38,850 उम्मीदवारों, 2020-21 में 78,555 उम्मीदवारों, 2019-20 में 1,47,096 उम्मीदवारों की, 2018-19 में 38,100 उम्मीदवारों, 2017-18 में 76,147 उम्मीदवारों, 2016-17 में 1,01,333 उम्मीदवारों, 2015-16 में 1,11,807 उम्मीदवारों और 2014-15 में 1,30,423 उम्मीदवारों की भर्ती की सिफ़ारिश की गई।
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