तिरंगा टैक्सः नहीं लिया झंडा, तो नहीं मिलेगा राशन!

हरियाणा के फरीदाबाद में  सरकार का ‘हर घर तिरंगा’ अभियान अब लोगों पर भारी पड़ने लगा है। डिपो धारकों द्वारा राशन डिपो पर बिना झंडे खरीदे राशन नहीं मिलने का एक मैसेज रविवार को व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल हुआ।

जिसमें डिपो धारक ने लिखा है कि डिपो से जुड़े सभी राशन कार्ड धारक 20 रुपये लेकर डिपो पर झंडा लेने पहुंचे।

झंडा न लेने वालों को अगस्त महीने का राशन (गेहूं) नहीं दिया जाएगा।

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जिले में 693 राशन डिपो हैं। सरकार द्वारा इन सभी को झंडा वितरण केंद्र बनाया गया है। अमर उजाला पर आई खबर के मुताबिक जिस नंबर से मैसेज वायरल हो रहा है, उस पर बात की गइ, तो बताया कि उनका डिपो डबुआ कॉलोनी क्षेत्र में है।

खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से उन्हें 168 झंडे बांटने के लिए दिए गए हैं। ये भी उन्होंने 32 सौ देकर खरीदे हैं। अभी तक 20 लोग ही झंडा लेकर गए हैं। उन्होंने कहा कि झंडे का भुगतान पहले कर दिया है। अब वह लोगों को 20 रुपये ही सहयोग राशि पर झंडा दे रहे हैं।

बनाया जा रहा आर्थिक दबाव

बता दें कि आजादी के 75वें अमृत महोत्सव वहत 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। लोगों को तिरंगा मिल सके इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा राशन डिपुओं, डाकघर सहित अन्य व्यवस्थाएं की हुई हैं।

हालांकि सरकार द्वारा यह ऐलान किया गया था कि कम्पनियों के सी.एस.आर फंड तहत हर घर तिरंगा अभियान तहत हर घर में तिरंगा फहराना सुनिश्चित किया जाएगा परंतु फरीदाबाद के सरकारी विभाग तिरंगे को खरीदने के लिए लोगों पर आर्थिक दबाव बना रहे हैं।

पहले जहां जिला शिक्षा विभाग के ये आदेश थे वहीं अब राशन डिपुओं पर डिपो होल्डर लोगों से तिरंगा खरीदने का दबाव बना रहे हैं। लोगों का कहना है कि दान स्वैच्छिक होता है।

सरकार को ऐसे अधिकारियों व विभागों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। बता दें कि इससे पूर्व विधायक नीरज शर्मा जिला शिक्षा व अन्य विभागों द्वारा इस तरह से राष्ट्रीय ध्वज के लिए लोगों पर दबाव बनाने के विरोध में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को शिकायत कर चुके हैं।

वहीं, खाद्य आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर हिमालय कौशिक ने कहा कि राशन डिपो पर लोगों को झंडे उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे उन्हें आसानी से झंडा मिल सके।

झंडा खरीदे बिना राशन नहीं मिलने वाली बात गलत है। झंडा लेने के लिए लोगों को विवश नहीं किया जा सकता। इस मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी।

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