नपिनोः प्लांट में 12 दिन से हड़ताल कर रहे मज़दूरों ने डिस्पैच ले जाने से रोका
हरियाणा के मानेसर स्थित नपिनो ऑटो एंड इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में मजदूर यूनियन की हड़ताल लगातार 12 वें दिन भी जारी है। कंपनी के अंदर हड़ताल पर बैठे मज़दूर तमाम परेशानियों के बावजूद डटे हुए हैं।
शनिवार को प्रबंधन के कुछ अधिकारी प्लांट के अंदर से तैयार ऑटो पार्ट्स को डिस्पैच करवाने के लिए आये थे। लेकिन हड़ताली मज़दूरों ने कोई भी पार्ट डिस्पैच नहीं करने दिया।
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नपिनो ऑटो मज़दूर यूनियन के प्रधान परशुराम ने वर्कर्स यूनिटी को बताया कि शनिवार की सुबह कुछ अधिकारी प्लांट के अंदर तैयार ऑटो पार्ट्स को डिस्पैच करवाने के लिए आये थे। लेकिन हड़ताल कर सभी मज़दूरों ने उनका शांतिपूर्ण तरह से विरोध किया और कोई भी पार्ट डिस्पैच नहीं करने दिया।
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उन्होंने जानकारी दी कि रोज़ सुबह सभी हड़ताली मज़दूर एक बैठक करते है। आज की इस बैठक में सभी मज़दूरों को शांतिपूर्ण तरह से हड़ताल करने का आग्रह किया गया है।
हालांकि प्लांट में आए कुछ प्रबंधन के अधिकारयों ने मज़दूरों के साथ बैठक करने की बात कही थी लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुए है।
मांगे पूरी न होने तक जारी है हड़ताल
हड़ताली मज़दूरों ने हड़ताल को अभी बंद करने का कोई निर्णय नहीं लिया है। यूनियन का कहना है की जब तक हमारी सभी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हम हड़ताल जारी रखेंगे।
आप को बता दें कि हड़ताल का समर्थन में बीते शनिवार को सभी ट्रेड यूनियन के सदस्यों ने बैठक का आयोजन किया था।
बैठक में सभी यूनियनों ने नपिनो ऑटो प्लांट में दस दिनों से चल रहीं हडताल का समर्थन किया था। साथ ही उनका कहना है कि श्रम विभाग, प्रबन्धक, प्रशासन से आग्रह की बातचीत करके समाधान निकाले की बात पर भी चर्चा की गई थी।
नपिनो मजदूरों की हड़ताल के मुद्दो पर उपायुक्त से 27 जुलाई को मुलाकात करने का फैसला भी लिया गया था।
मानेसर स्थित सेक्टर 3 के प्लॉट नम्बर 7 में स्थित नपिनो ऑटो एण्ड इलैक्ट्रॉनिक लिमिटेड यूनियन के स्थाई मज़दूर पिछले 4 सालों से लम्बित सामूहिक मांग पत्र को लागू करवाने करने के लिए लगातार नो दिनों से हड़ताल कर रहे हैं।
यूनियन की मांगें हैं कि
- चार साल से लम्बित सामूहिक मांगपत्र को जल्दी से जल्दी लागू किया जाए।
- निलंबित किये गए 6 मज़दूर साथियों कि तुरंत कार्य बहाली कि जाए।
- लेबर डिपार्टमेंट, स्थानीय प्रशासन और हरियाणा सरकार इसमें हस्तक्षेप करके यह ज़िम्मेदारी ले कि मज़दूरों की सभी जायज़ माँगें मानी जाए।
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