पंजाब बजट: मान सरकार में मज़दूरों की अनदेखा, संगठनों ने शासन को बताया मज़दूर विरोधी

पंजाब में भगवंत मान सरकार ने अपना पहला बजट सोमवार को पेश किया है। बजट में चुनाव में किए गए वादों की पूरी छाप है। एक जुलाई से प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का एलान किया गया है।

बजट में सरकार के खर्च का अनुमान 1,55,859.78 करोड़ रुपये है, जबकि प्राप्ति 1,51,129.29 करोड़ है।

आय व खर्च में अंतर 4730.91 करोड़ रुपये है। वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि इस वर्ष बगैर कोई टेक्स लगाए सरकार 95378 करोड़ रुपये का राजस्व बढ़ाएगी।

बजट आने के बाद पंजाब के दलित खेतिहर किसान की यूनियन क्रांतिकारी पेंडु मजदूर यूनियन (KPMU) के सदस्यों ने नाराजगी जताई है।

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क्रांतिकारी पेंडु मजदूर यूनियन (KPMU) के राज्य सचिव लखवीर सिंह लोगोवाल ने वर्कर्स यूनिटी को बताया कि “चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ने प्रचार किया था कि उनकी सरकार आने के बाद किसी भी मज़दूर को हड़ताल पर नहीं जाना पड़ेगा और उनकी हरी कलम बेरोजगारों, किसानों के पक्ष में ही काम करेगी।”

“लेकिन सरकार अपने सभी वादों को भूल गयी है। सोमवार को पेश किये गए बजट में मज़दूर वर्ग के लिए कोई खास आबंटन नहीं रखा गया है। इससे साफ जाहिर होता है भगवंत मान की सरकार मज़दूर विरोधी सरकार है।”

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साथ ही उनका सवाल है कि, “क्या केवल हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली और चावल की सीधी बोआई के लिए जाने वाले किसानों को 450 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देने से मज़दूर की सभी समस्याओं का हल हो जायेगा। सरकार के इस तरह के परिणामों को देख कर लगता है कि पंजाब में मज़दूरों का भविष्य खतरे में है।”

क्रांतिकारी पेंडु मजदूर यूनियन के सदस्य पिछले कई महीनों से अपनी मांगों को ले कर प्रदर्शन कर रहे हैं।

संगठन के सदस्यों की मुख्य मांग है कि दलित खेतिहर किसान को दिहाड़ी में वृद्धि की जाये।

अनेको प्रदर्शनों के बाद भी सरकार ने पंजाब दलित खेतिहर किसान मज़दूरों को शून्य रुपए का बजट दिया है।

आईए जानते हैं भगवंत मान सरकार द्वारा मज़दूर वर्ग को छोड़ कर किस क्षेत्र को कितना बजट दिया है।

• पंजाब के हर घर को 1 जुलाई से हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। इस साल बिजली सब्सिडी पर 6947 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
• पंजाब के 36,000 संविदा कर्मचारियों को कानूनी प्रक्रिया के तहत वैध किया जाएगा। ये कर्मचारी ठेकेदारी के तहत रखे गए थे। अब इन्हें नियमित करने का फैसला किया गया है।
• इस वित्तीय वर्ष में पंजाब का राजस्व घाटा 12,553.8 करोड़ रुपये होगा। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जीएसडीपी पर प्रभावी बकाया ऋण 45.33 फीसदी है।
• पंजाब पहले से ही करीब तीन लाख करोड़ रुपये के कर्ज के जाल में फंसा है। पंजाब सरकार ने बाजार ऋण के रूप में 31,804.99 करोड़ रुपये जुटाए। पंजाब पर पांच साल में 44.23 फीसदी कर्जा बढ़ा है।
• पंजाब सरकार कर्ज का ब्याज चुकाने में 20,122 करोड़ रुपये खर्च करेगी। पंजाब प्रति व्यक्ति आय में कभी एक नंबर राज्य होता था। आज पंजाब 11वें नंबर पर पहुंच गया है।
• पंजाब सरकार ने 2022-23 के लिए 1,55,870 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इस बार 2021-22 के मुकाबले 23 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है।
• वित्त मंत्री ने 66,440 करोड़ रुपये खर्च करने का वादा किया है, जो छठे वेतन आयोग के कारण 11.10 फीसदी अधिक है।
• सरकारी स्कूलों के लिए 123 करोड़ रुपये आवंटित किए। चिकित्सा शिक्षा में 1033 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। ये वित्त वर्ष 2021-22 की तुलना में 56.6 फीसदी अधिक है।
• सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए बजट को 4071 करोड़ रुपए से बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है।
• पंजाब सभी जिलों में साइबर अपराध नियंत्रण कक्ष खोले जाएंगे। इस पर 30 करोड़ रुपये खर्च होगा।

• पंजाब सरकार पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए 200 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
• चावल की सीधी बिजाई के लिए जाने वाले किसानों को 450 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
• स्कूल शिक्षा बजट में पिछले साल के मुकाबले 17 फीसदी की बढ़ोतरी की है। तकनीकी शिक्षा बजट में 48 फीसदी और मेडिकल शिक्षा बजट में 57 फीसदी की बढ़ोत्तरी की है।
• सरकारी स्कूल बिल्डिंग के हाल सुधारने, सभी स्कूलों की बाउंड्रीबाल बनवाने, शिक्षकों की देश-विदेश में विश्वस्तरीय ट्रेनिंग, साफ-सफाई की व्यवस्था, डिजिटल क्लासरूम बनाने का दावा किया है।
• दिल्ली की तर्ज पर पंजाब में युवा उद्यमी कार्यक्रम शुरू की जाएगी। इसके लिए कक्षा 11वीं के छात्रों को अपने मूल आइडिया को प्रस्तावित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
• आने वाले दो वर्षों में दो सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल खुलेंगे। एक पटियाला में और दूसरा फरीदकोट में स्थापित किया जाएगा। इसी तरह 2027 तक तीन और सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल खोले जाएंगे।
• पंजाबी यूनिवर्सिटी के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
• पेपरलेस बजट से 21 लाख की बचत सालाना होगी।
• वन MLA वन पेंशन की शुरुआत की है। इससे 19 करोड़ 53 लाख रुपये की सालाना बचत होगी।
• बजट में आम लोगों के सुझाव शामिल किए हैं। करीब 72 फीसदी सुझाव बजट में शामिल किये हैं। करीब 27 फीसदी सुझाव महिलाओं ने दिए।
• बजट का 16 फीसदी हिस्सा स्कूल और उच्च शिक्षा के विकास में खर्च किया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा के अलावा तकनीकी शिक्षा के बजट में क्रमश: 47 फीसदी और 57 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। इस साल 77 करोड़ के शुरुआती आवंटन के साथ 117 मोहल्ला क्लीनिक स्थापित किए जाएंगे। इनमें से 75 मोहल्ला क्लीनिक 15 अगस्त, 2022 तक चालू हो जाएंगे।
• राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन के भुगतान पर 60,440 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा।

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