राजस्थानः बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के नेताओं को ज़मानत मिली, संघर्ष जारी रखने का संकल्प
राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति द्वारा बिजली काटने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे दोनों नेताओं को चार दिन बाद जमानत मिल गई।
मंगलरवार शाम को ग्रामीणों ने विजय जुलूस निकाल कर इस जीत की खुशी मनाई।
बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के सदस्यों ने कहा कि वे फर्जी मुकदमों और गिरफ्तारियों से डरने वाले नहीं हैं।
गौरतलब है कि राजस्थान बिजली विभाग पर आरोप है कि उसने गांव में अनाप शनाप बिजली के बिल भेजे। ग्रामीण इसे पूरी तरह माफ़ करने की मांग कर रहे हैं और तीन साल से नाफरमानी आंदोलन चला रहे हैं।
ग्रामीणों की दूसरी मांग है कि सरकार 200 यूनिट तक की बिजली को फ्री करे और बिजली संशोधन विधेयक 2020 को वापस लिया जाए।
ग्रामीणों के मुताबिक, बिजली के एक एक कनेक्शन पर लाखों का बिल जारी किया गया है और विभाग इस पर सुनवाई करने को राजी नहीं है।
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800 बिजली कनेक्शन काटे
राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने हनुमानगढ़ ज़िले के गोगामेड़ी गांव में बिजली विभाग के खिलाफ चल रहे आंदोलन
के बीच बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के दो सदस्यों शैलेन्द्र व कुमार संदीप को गिरफ्तार कर लिया था।
बीते 27-28 मई को बिजली विभाग ने गांव के 800 घरों की बिजली कटवा दी थी। साथ ही 22 प्रदर्शनकारियों पर मुकदमा भी दर्ज किया गया था।
प्रशासन ने पहले इनको धारा 151 में पकड़ा लेकिन जैसे ही जमानत मिली उनको दोबारा दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया।
दरअसल बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति पिछले तीन साल से निजीकरण, ठेकाप्रथा, नाजायज़ कर, नाजायज शुल्कों के खिलाफ मांगों के साथ-साथ आम गरीब लोगों के हितों की माँग उठाते रहे हैं।
इस संघर्ष द्वारा राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार की उदारवादी जनविरोधी नीतियों के विरोध के साथ-साथ बिजली कंपनियों की मनमानी लूट का भी लगातार विरोध किया गया।
(संघर्ष मेहनतकश से साभार)
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