भारत में मज़दूरों की स्थिति लगातार होती जा रही है खराब

मज़दूरों की मासिक आय न्यूनतम वेतन के मानदंडों से बहुत कम है, ज़्यादातर मज़दूर प्रति दिन 8 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं और उनमें से लगभग तीन चौथाई को कभी भी नौकरियों से निकाल बाहर किया जा सकता है क्योंकि कंपनी नौकरी का कोई लिखित अनुबंध नहीं करती है ।

श्रम कानून  की अनदेखी करती है कम्पनियाँ

मज़दूर की मासिक आय न्यूनतम मज़दूरी के मानदंडों से कम है।ज़्यादातर मज़दूर प्रति दिन 8 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं।

उनमें से लगभग तीन चौथाई को कभी भी नौकरियों से निकाला जा सकता है क्योंकि उनके पास नौकरी का कोई लिखित अनुबंध नहीं है।

हाल ही में जारी की गई एक सरकारी रिपोर्ट में भारत में मज़दूरों की स्थिति के बारे में एक कठोर तस्वीर उभर कर आई है।

जिसमें मज़दूरों को न्यूनतम मज़दूरी से भी आधे से भी कम की मज़दूरी दी जाती है।

कंपनी की तरफ से 71 प्रतिशत मज़दूरों को कोई भी लिखित नौकरी अनुबंध नहीं दिया जाता है।

54 प्रतिशत को छुट्टियों के पैसे का भुगतान नहीं मिलता है।

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फोटो साभार न्यूज़ क्लिक
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52 प्रतिशत मज़दूर स्व-रोज़गार से जुड़े हैं

ग्रामीण क्षेत्रों में 57 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में लगभग 80 प्रतिशत मज़दूरों को तय समय-सीमा आठ-घंटे (48-घंटे-सप्ताह) से भी अधिक काम करना पड़ता है।

रिपोर्ट के अनुसार यह सामने आया है कि 52 प्रतिशत से अधिक मज़दूर वास्तव में स्व-रोज़गार से जुड़े हैं।

जिसका अर्थ है कि वे बड़े पैमाने पर खेती या छोटी दुकानें चला रहे हैं या फिर ऐसे उपक्रम जो उनके ख़ुद के श्रम पर आधारित हैं।

या विभिन्न प्रकार के सेवा प्रदाताओं के रूप में काम कर रहे हैं। लगभग एक चौथाई कामकाजी लोग केज़ुअल मज़दूर हैं।

जो दैनिक आधार पर काम पाते हैं और रोज़ाना मज़दूरी कमाते हैं। जबकि लगभग एक चौथाई  नियमित वेतन या वेतन-कमाने वाले कर्मचारी हैं।

पीएलएफ़एस की रिपोर्ट और एनएसएसओ द्वारा लगभग एक लाख घरों में सर्वेक्षण किया गया था।

जिसे अब राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के रूप में बदल दिया गया है।

एनएसओ सांख्यिकी मंत्रालय के तहत आता है। ऐसा जुलाई 2017 और जून 2018 के बीच किया गया था।

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न्यूनतम मज़दूरी से बहुत कम मिलती है मज़दूरी

केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और भत्ते को तय करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित सातवें वेतन आयोग के अनुसार, 2016 में चार सदस्य वाले घर के लिए आवश्यक न्यूनतम वेतन लगभग 18,000 रुपये होना चाहिए।

यह भोजन की न्यूनतम आवश्यक मात्रा और अन्य सभी आवश्यक चीज़ों जैसे कपड़े, ईंधन, आवास, और बच्चों की शिक्षा आदि को ध्यान में रखने के बाद तय किया गया था।

इसमें इस तरह के निर्धारण के संबंध में 1992 के सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश भी शामिल किए गए थे।

ग्रामीण क्षेत्रों में, स्व-रोज़गार के तहत काम कर रहे और आकस्मिक श्रमिक दोनों इस न्यूनतम वेतन के मानक से आधे से भी कम कमा पाते हैं जबकि नियमित कर्मचारी इसका दो तिहाई कमाते हैं।

यह देश में छोटे और सीमांत किसानों के बड़े हिस्से और उनके सामने आने वाले गहन संकट का संकेत है।

शहरी क्षेत्रों में, स्व-रोज़गार और नियमित कर्मचारी दोनों को और कुलीन वर्ग की कमाई को इसमें शामिल किया गया है।

जो कि औसत में बड़ी कमाई को दिखाते हैं। इस खंड को शामिल करने के बावजूद, कमाई का स्तर अभी भी इस तथ्य को धोखा देना है।

जो कि न्यूनतम मानक से नीचे है और बड़ी संख्या में शहरी कर्मचारी या स्व-रोज़गार वाले बहुत कम कमा रहे हैं।

शहरी क्षेत्रों में कैज़ुअल मज़दूर न्यूनतम मानक का लगभग आधा कमाते हैं।

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 निर्धारित घंटो से अधिक घंटे काम करना पड़ता है

ऊपर चर्चा की गई आय ज़रूरी नहीं कि वह आठ घंटे के कार्य दिवस में कमाई गयी हो।

यह पीएलएफ़एस रिपोर्ट के एक अन्य हिस्से द्वारा विभिन्न प्रकार के श्रमिकों द्वारा काम किए गए घंटों की संख्या का विवरण देने से पता चलता है।

इसे नीचे दिए गए चार्ट में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में 57 प्रतिशत श्रमिक प्रति दिन निर्धारित आठ घंटे (या 48-घंटे काम करने वाले सप्ताह) से अधिक समय तक काम करते हैं।

शहरी क्षेत्रों में चौंकाने वाली स्थिति है जिसके तहत 79 प्रतिशत श्रमिक, 48 घंटे काम करने के सप्ताह से ज़्यादा काम करते हैं।

ये वे माध्यम हैं जिनके द्वारा पहले उल्लिखित की गई कमाई के स्तर को श्रमिकों द्वारा हासिल किया जाता है।

वे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अधिक समय तक काम करते हैं।

अनुभव से पता चलता है कि श्रमिकों को अधिक काम करने एक एवज़ में कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं करना आम बात है।

या कुछ मामलों में क़ानून में निर्धारित दोगुनी दर के बजाय समान दर ओवरटाइम मिलता है।

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न कोई अधिकार और न ही रोज़गार की सुरक्षा

मजदूरों के जीवन के एक और आयाम के बारे में सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चलता है।

जिसमें पाया गया कि 71 प्रतिशत श्रमिकों के पास कोई लिखित अनुबंध या नियुक्ति पत्र नहीं है।

इसका मतलब यह है कि उन्हें किसी भी समय सेवा से हटाया जा सकता है, इसके लिए कोई उपाय उपलब्ध नहीं है।

उनके पास कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने कभी उस उद्यम में काम भी किया है या नहीं। यह तथ्य तथाकथित नियमित वेतन/वेतन कमाने वालों के बारे में था।

54 प्रतिशत से अधिक श्रमिकों को छुट्टी का भुगतान नहीं मिला।

यदि बीमारी या परिवार में शादी के कारण उन्हें छुट्टी लेने के लिए मजबूर होना पड़ा, तो उन्हें वेतन नहीं मिलता है।

नियमित कर्मचारियों में से लगभग आधे को कोई सामाजिक सुरक्षा लाभ नहीं मिला है, जैसे भविष्य निधि (पीएफ़), स्वास्थ्य बीमा, पेंशन, मातृत्व बीमा आदि।

यह भी स्पष्ट है कि ‘नियमित’ वेतन पाने वाले या वेतन कमाने वाले कर्मचारी दूसरों से बेहतर नहीं थे सिवाय इसके कि वे नियमित रूप से कमा रहे थे।

इनमें से अधिकांश अनुबंध कर्मचारी होंगे, जिनकी संख्या पिछले वर्षों में विस्फ़ोटक रूप से बढ़ी है, क्योंकि मालिक कम से कम संभव लाभ देना पसंद करते हैं ताकि उनका अंधा लाभ बढ़ सके।

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साभार न्यूज़ किल्क

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