उत्तराखंड सरकार ने वेतन वृद्धि की मांग कर रहे शिक्षकों की मांगी लिस्ट,लिस्ट नही भेजे जाने तक सारे स्टाफ के वेतन पर लगाई रोक
गुरुवार को उत्तराखंड सरकार के उच्च शिक्षा निदेशक ने सरकारी सहायता प्राप्त निजी कॉलेजों के नाम एक पत्र जारी करते हुए आन्दोलन कर रहे शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की लिस्ट मांगी है।
उत्तराखंड के कई निजी सहायता प्राप्त कॉलेजों के शिक्षक-स्टाफ पिछले 4 महीनों से वेतन वृद्धि के लिए आंदोलनरत है।
निदेशक ने कहा कि आन्दोलन में भाग ले रहे लोगों का यह आंदोलन उत्तराखंड की सरकार के खिलाफ है और उन्हें किसी कीमत पर बख्शा नही जायेगा।
हरिद्वार,पौड़ी गढ़वाल,टेहरी गढ़वाल और उधम सिंह नगर के कई कॉलेजों को निदेशक ने सूचित करते हुए कहा कि जब तक आन्दोलन में शामिल लोगों की पूरी लिस्ट कॉलेजें नही भेजती, तब तक सारे शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की वेतन पर रोक लगी रहेंगी।
आंदोलन में शामिल लोगों का कहना है कि’ वेतन वृद्धि की उनकी लंबे समय से चली आ रही मांग पर सरकार लगातार टाल-मटोल कर रही है। जिसके बाद मजबूरन उन्हें आंदोलन करना पड़ा,और अब यह सरकार हमसे हमारे विरोध का भी अधिकार छिनना चाह रही है। सरकार के हिटलरशाही रवैये के आगे हम नही झुकने वाले है।’
अब आगे देखना है कि सरकार के इस कदम का शिक्षकों के आंदोलन पर क्या असर पड़ता है।
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