यूक्रेन : कमजोर होती साम्राज्यवादी ताकतें और विकसित होते क्रांतिकारी हालात- नज़रिया

यूक्रेन : कमजोर होती साम्राज्यवादी ताकतें और विकसित होते क्रांतिकारी हालात- नज़रिया

By कमल सिंह

यूक्रेन में जारी युद्ध के साथ दुनिया नए मोड़ पर है। यूक्रेन की जनता 24 फरवरी से रूस हमले के बाद से, तबाही और बरबादी से जूझ रही है। शिकार वह अमेरिका व अन्य यूरोपीय देशों के सैन्य संगठन नाटो (उत्तरी अटलांटिक संधि संगठनकी साजिशों की भी है 

न्होंने ही रूस की घेराबंदी के लिए यूक्रेन की आंतरिक राजनीति में दखलंदाजी करके सत्ता पर काबिज दलाल नौकरशाह शासक वर्ग को प्रलोभित कियायुद्ध भड़काया और यूक्रेन के समर्थन के नाम पर घातक हथियारों की अपूर्ति कर रहे हैं।

परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकियां और तीसरे महायुद्ध की संभावनाओं की चर्चाएं आम हैं। इन आशंकाओं को सहज नकारा नहीं जा सकता। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार दस देश हैंजिनके पास परमाणु बम हैं। उनमें रूस के पास 6200, अमेरिका के पास 5800, ब्रिटेन के पास 225, फ्रांस के पास 290, चीन के पास 320, भारत के पास 150, पाकिस्तान के पास160, इजरायल के पास 90उत्तरी कोरिया के पास 30-40 परमाणु बम हैं।

दूसरे विश्वयुद्ध के अंत में अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा नगर पर 15 किलो टन वाला परमाणु बम गिराया गया था ससे 1.46 लाख लोग मरे थे। उस समय वहां की कुल आबादी 3.45 लाख थी।

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यूक्रेन संकट की पृष्ठभूमि

सोवियत संघ के विघटन और वारसा संधि के खात्मे के बाद अमेरिका ने नाटो का और अधिक विस्तार किया है। उसने 1999 में पूर्वी यूरोप के देश चेक गणराज्यहंगरी और पोलैंड, 2004 में बल्गेरियाएस्टोनियालातवियालिथुआनियारोमानियास्लोवाकिया, 2009 में अल्बानिया और क्रोएशिया, 2017 में मोंटेनेग्रो और 2020 में उत्तर मैसेडोनिया को इस सैन्य संधि में सम्मिलित कर लिया है 

अब यूक्रेन को नाटो में सम्मिलित करने की कोशिश से भड़के इस युद्ध के दौरान फिनलैंड और स्वीडन को भी नाटो का सदस्य बनाने की प्रक्रिया काफी हद तक पूरी की जा चुकी है। ये दोनों अभी तक नाटो और रूस के मध्य बफर देश रहे हैं।

फिनलैंड के साथ तो रूस की 1340 किलोमीटर सीमा लगती है। यही नहींबाल्टिक सागर में सुरक्षा के नज़रिए से भी रूस के लिए यह चिंता का सबब है। बाल्टिक सागर के किनारे स्थित कलिनिनग्राद में रूस का खास सैन्य अड्डा है। हाल ही में रूस ने यहां छद्म परमाणु मिसाइल हमले का एक अभ्यास किया था।

रूस– यूक्रेन युद्ध के साथ वैश्विक अर्थ व्यवस्था का संकट और गहरा हो गया है। रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से कोयलातेल और प्रकृतिक गैस की आपूर्ति बाधित हुई है। खासतौर से यूरोपीय देशों में उद्योगों और आने वाली सर्दियों में घरों को गर्म रखने के लिए गम्भीर ऊर्जा संकट की स्थिति है।

इसके अतिरिक्त खाद्यान्न संकट भी दुनिया के लिए चिंता का सबब बन गया है। दुनिया में गेहूं के कुल निर्यात में से 25 प्रतिशत गेहूं रूस और यूक्रेन से आता है। 

भारत के उत्तर प्रदेश और राजस्थान दो प्रांत के बराबर आकार और लगभग करोड़ आबादी वाला यूक्रेनदुनिया में कुल निर्यातित गेहूं का 10 से 12 फीसदी निर्यात करता है। वहां 2021-22 में तकरीबन 33 मिलियन मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन हुआ था। उसने इसमें से लगभग 20 मिलियन मीट्रिक टन गेहूं अन्य देशों को बेचा। 

अबफसल की बरबादी तथा रूस व यूक्रेन से गेहूं के निर्यात न होने की स्थिति में खाद्य मंहगाई बढ़ना तय है। इस कमी को पूरा करने के लिए जिन देशों से गेहूं खरीदा जाएगा वहां गेहूं महंगा होगाइसकी झलक भारत में देखी जा चिकी है।

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साम्राज्यवादी ताकतों की जंग

प्रभाव क्षेत्र के विस्तार के लिए रूसअमेरिका का यह द्वंद्वसाम्राज्यवादी शक्तियों के बीच जारी उस जंग का हिस्सा है,जो अफ़ग़ानिस्तान में अमेरिका की हार के बाद वैश्विक व्यवस्था के पुनर्गठन के लिए जारी है। अमेरिका बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था में अपनी सरगनाई बरकरार रखने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहा है। रूस जारकालीन विशाल साम्राज्य की पुनर्स्थापना का सपना संजोए अक्रामक तेवर में है।

यूरोपीय स‌ंघ के देशअमेरिका के दबाव तथा नाटो का सदस्य होने की स्थिति में यूक्रेन को हथियार तो दे रहे हैंउनकी स्थिति सांपछछूंदर जैसी है। ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर हो जाने के बादयहां फ्रांस और जर्मनी मुख्य भूमिका में हैं। यूरोपीय देशों का रूस के साथ मुख्य अंतर्विरोध पूर्वी यूरोप के देशों के बाजार और संसाधनों को लेकर है।

वे चाहते हैं वार्ता के जरिए समधान के रास्ते से रूस को झुकाया जाए। युद्ध का विस्तार या इसे लम्बा खींचने में उनकी रुचि नहीं हैंऐसा करना उनकी अर्थ व्यवस्था के हित में नहीं होग। ये देश नाटो के सदस्य जरूर हैं परंतु अमेरिका से स्वतंत्र नीति अपनान चाहते हैं। बहरहालरूस के मुकाबले के लिए अमेरिका पर निर्भरता इनकी मजबूरी है।

फ्रांस में तीन प्रमुख राजनीतिक दल (गठबंधनसत्ता की दौड़ में हैं। इनमें से नेशनल रैली दक्षिणपंथी दल है। वह रूस के साथ संबंधों के बिगाड़ के पक्ष में नहीं है। बेरोजगारी और महंगाई से परेशान फ्रांस में यूक्रेन से आने वाले शरणार्थियों को पनाह देने और यूक्रेन को हथियार देने का नेशनल रैली ने मुखर विरोध किया है।

इसकी नेता मरिन ली पेन अप्रेल में हुए राष्ट्रपति पद के चुनाव में ला रिपब्लिक एन मोर्चे (गठबंठनके प्रत्याशी इमैनुएल मैक्रों से हार गई हैं फिर भीउनकी पार्टी ने नेशनल असेम्बली में बेहतर प्रदर्शन करके 89 स्थानों पर जीत दर्ज की है। वामपंथियों की संख्या नेशनल असेम्बली में दूसरे नंबर पर है, 131 सांसद चुनाव जीते हैंजबकि 2017 में इनकी संख्या 45 थी।

यूक्रेन को हथियरों की आपूर्ती करने वाले इमैनुएल मैक्रों दूसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव जरूर जीत गए परंतु 577 सीट वाले सदन में उनके गठबंधन को 245 स्थान पर ही कामयाबी हासिल हो सकी है। पिछली बार उनके सांसदों कि संख्या 350 थी।

यूरोप के बाकी देश क्या चाहते हैं?

फ्रांस में राष्ट्रपति का चुनाव आम जनता चुनती है और वह कार्यपालिक का प्रधान होता है। इसके बाजूदनेशनल असेम्बली में स्पष्ट बहुमत के अभाव में महत्वपूर्ण फैसलों के लिए मैक्रो को वाम या दक्षिण में से किसी एक पर निर्भर होना होगा। बेरोजगारीमहंगाई के कारण फ्रांस की जनता में भारी असंतोष है।

यूक्रेन से आ रहे शरणारणार्थियों की भारी तादाद और ऊर्जा के बढ़ते संकट ने समस्या को जटिल कर दिया है। मैक्रों मध्यमार्गी हैंवैसे भी वे अमेरिका पर निर्भरता कम करने तथा यूरोप के स्वतंत्र सैन्य संगठन के हिमायती रहे हैं। राष्ट्पति के रूप में उनका यह अंतिम कार्यकाल हैफ्रांस में कोई व्यक्ति लगातार दो बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं रह सकता

जर्मनी में भी फ्रांस की तरह त्रिशंकु स्थिति है। जर्मनी की संसद (बुंडेस्टागके लिए 2021 के चुनाव में किसी एक दल को सपष्ट बहुमत न मिलने के कारण वहां भी तीन प्रमुख गठबंधन सोशल डेमोक्रेट (206), ग्रीन(118) और फ्री डेमोक्रेट(92) ने मिलकर सरकार बनाई है।

सत्तारूढ़ क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टीक्रिश्चियन सोशल यूनियन (SDP/SCU) 197 स्थान पर सिमट कर मुख्य विपक्षी दल है। इसके नेता फ्रेडरिक मर्ज़ ने हाल ही में यूक्रेन का दौरा किया।

जर्मनी हालांकि यूक्रेन को हथियार देकर मदद कर रहा है परंतु भारी हथियार जो रूस के सुदूर भीतर इलाकों तक मार कर सकेंदेने में परहेज कर रहा हैजबकि फ्रेड्रिक मर्ज यूक्रेन को भारी हथियार देने के पक्ष में हैं।

जर्मनी के चांसलर ओलाफ़ स्कोल्ज़ ने भारी हथियार देने से युद्ध के विस्तृत होने व अन्य देशों के भी इसमे संलिप्त होने की संभावना व्यक्त करते हुएतीसरे विश्वयुद्ध व परमाणु युद्ध छिड़ सकने के प्रति सतर्क किया है। वे यूक्रेन और रूस के बीच समझौता वार्ता के पक्ष में है।

जर्मनीफ्रांसइटली के नेतृत्व में यूरोप (पुराना यूरोपनाटो कि सदस्यता के बावजूद अमेरिका से सवतंत्र नीति का पक्षधर है। रूस के साथ इनका अंतर्विरोध पूर्वी यूरोपीय देशों को लेकर है। वे वहां के बाजर और संसाधनों के प्रति लालायित हैं।

क्या है अमेरिका की ‘नए यूरोप’ की रणनीति?

अमेरिका की नए यूरोप” की रणनीति का मकसद रूसपश्चिम यूरोप के अंतर्विरोध को हवा देना है। वह समझता है यूरोपीय देशों का रूस के साथ जितना अंतरविरोध बढ़गाअमेरिका के साथ उनका अंतर्विरोध उतना ही कम होगा। वह यूक्रेन युद्ध को लंबा खींचकर रूस को कमजोर और यूरोपीय देशों को अपने अनुकूल करना चाहता है। इस तरह बहुध्रुीय व्यवस्था में अपनी सरगनाई बनाए रखना उसकी रणनीति है।

ब्रिटेन यूरोपीय संघ के देशों में अमेरिका के घुसने में सहायक है। वह समझता है कि अमेरिका की मदद से उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकाल की बंदिशों को शीथिल करने में उसे मदद मिलेगी। उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल यूरोपीय संघ (ईयूऔर यूनाइटेड किंगडम (यूकेके बीच लगातार तनाव का विषय बना हुआ है।

ब्रिटेन चाहता है उसके और आयरलैंड गणराज्य के बीच व्यापार में यूरोपीय संघ की शर्तों से आजादीजबकि यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के हट जाने के बाद आयरलैंड गणराज्य यूरोपीय संघ का सदस्य हैउत्तरी आयरलैंड ब्रिटेन के अंतर्गत है। यूरोपीय संघ के देशों में एकीकृत बाजार व मुक्त आवागमन की व्यवस्था है।

चीन सिर्फ हिंदप्रशांत क्षेत्र में ही अमेरिका के लिए चुनौती नहीं है। अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक युद्ध (ट्रेड वारभी चल ही रहा है चीन में पूंजीवाद की पुनर्स्थापनासमाजवादी व्यवस्था को राजकीय पूंजीवादी व्यवसथा में बदला गया। खुले दरवाजे की नीति” के जरिए अमेरिका और अन्य पूंजीवादी देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आमंत्रित किया गया। मुनाफा बढ़ाने की गरज से ये कंपनियां सस्ते श्रम से यहां माल तैयार करवाकर दुनिया में बेचने लगी।

इस तरह से चीन दुनिया के वर्कशाॅप” में तब्दील होता गया। इस प्रक्रिया में पूंजी और विदेशी मुद्रा का अर्जन हुआ। चीन में विकसित पूंजीवादी अभिजात्य वर्गजिसमें चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता और नौकरशाह शामिल थेइस शोषण और मुनाफे की लूट में भागीदार बने। शासक वर्ग ने यहां अब उच्च उच्च तकनीक और पूंजीगत माल के उत्पादन पर ध्यान दिया। सेना क आधुनिकीकरण और सशक्तिकरण किया। जमा पूंजी का उपयोग करके अपने उद्योगों के लिए पेट्रोलियम उत्पादों और खनिजों को खरीदा। 

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चीन का उदय और गहराता संकट

अपने यहां तैयार माल को दुनिया के बाजारों में बेच कर भारी मुनाफा कमाना शुरू किया। उन्होंने रूस में पेट्रोलियम की खोज और मध्य एशिया में खनिज हन के अलावा पश्चिम एशियाअफ्रीका और लैटिन अमेरिका में बड़े स्तर पर पूंजी निवेश करने की शुरुआत की। स्थिति यह है कि लैटिन अमेरिक, जिसे अमेरिका का पिछवाड़ा कहा जाता हैचीन वहां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।

उसने रूस और मध्य एशियाई देशों के साथ अपने आर्थिक संबंध घनिष्ठ किए हैं। वहां प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में निवेश किया है और उन्हें तैयार माल की आपूर्ति कर रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआईके माधयम से बड़े पैमाने पर निवेश कर चीन अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार कर रहा है।

दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद में (GDP) में अमेरिका का योगदान 24 प्रतिशत है उसके बाद चीन का ही नंबर आता हैजिसका सकल घरेलू उत्पाद 17 प्रतिशत है। चीन सिर्फ आर्थिक क्षेत्र में ही अमेरिका का मुख्य प्रतिस्पर्धी नहीं हैवह सैन्य क्षेत्र में भी चुनौती है।

हिंद प्रशांत क्षेत्र में उसने जवाबी व्यूहबंदी कर ली है। महत्वपूर्ण रणनीतक ठिकानोंबंदरगाहों पर उसकी उपस्थिति है। अफ्रीकी श्रंग के देश जिबूती में चीन का पहला सैन्य अड्डा है।

दुनिया निरंतर बदल रही है। यह परिवर्तन सीधी रेखा में नहींघुमावफिराव के साथ हैपरिवर्तन की गति ऊपरनीचेआगेपीछे होती रहती हैं। इसके बावजूद परिवर्तन की दिशा यही है कि साम्रा‌ज्यवाद लगातार पतनोन्मुख है। साम्रज्यवाद के अंतर्विरोध और उसका संकट लगातार गहरा हो रहा है।

आर्थिक संकट और बढ़ता टकराव

साम्राज्यवाद और शोषित देशों का टकराव लगातार बढ़ रहा है। विकसित पूंजीवादी देश भी आर्थिकराजनीतिक संकट और अस्थरता के दौर में हैं। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद दुनिया में मजदूर वर्ग के संघर्ष और शोषित राष्ट्रों में आजादी की लड़ाई तेज हुई। साम्राज्वादी रूस में मजदूर वर्ग ने क्राति कर मजदूर वर्ग का राज कायम किया। दूसरे विश्वयुद्ध के बाद अनेक देश आजाद हुए। वे पूंजीवाद की जगह समावाद की दिशा में बढ़े। विश्व मानवता ने युद्ध और शोषण की व्यवस्था की जगह समता व भेभाव रहित समाज की दिशा में कदम बढ़ाए।

आज समाजवादी रूस (पूर्व सोवियत संघ) और चीन दोनों पूंजीवादी बन चुके हैं। विकास के नाम पर नए आजाद देशों के शासक वर्ग बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से साम्राज्यवाद के मकड़जाल में फंसे हुए हैं। इस सबके बावजूद, साम्राज्यवादी व्यवस्था का संकट कम नहीं हुआ। 

दुनिया में भूख की समस्यागरीबों कि संख्या और असमानता बढ़ रही है। भेदभावहिंसा और युद्ध का दावानल फैलता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन कह रहे हे हैं 1900 से 1945 तक (दो विवयुद्धके अंतराल में 6 – 6 करोड़ लोगों की जान की कमत पर वर्तमान सभ्य” “लोकतांत्रिक” समाज बन सक है।

अब जब तीसरे युद्ध और परमाणु हथियारों का जखीरा है तो जाहिर है फिर वे करोड़ों की जान के बदले संकट से निकलने की मानसिकता में हैं। लोकतंत्र और सभ्यता की दुहाई देने वाले श्वेत नस्लवादफासीवादी, दक्षिणपंथी तानाशाही के रास्ते पर हैं।

प्रतिक्रियावाद और क्रांति के बीच यथास्थिति की दुहाई देकर बीच का रास्ता निकालने वाले समझौतापरस्तों के लिए गुंजाइश खत्म होती जा रही है। स्थितियां जिस दिशा में हैंक्राति के जरिए शोषण औे लूट की व्यवस्था को उखाड़ फैंकने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

बिना किसी हीलाहवाले कुरबाइयों के इंकलाबी रास्ते पर आगे बढ़ना ही होगा। अन्य रास्ते भूलभुलैया के अलावा कुछ और नहीं हैं। इंकलाब ही एकमात्र रास्ता है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार और पीयूसीएल के कार्यकारिणी सदस्य हैं। लेख में दिए विचार उनके निजी हैं।)

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