अग्निपथ से उठी आग गुड़गांव तक पहुंची, युवाओं ने किया दिल्ली-जयपुर हाइवे जाम

सेना की हाल ही में एलान की गयी अग्निपथ योजना का कड़ा विरोध करते हुए युवाओं ने गुरुग्राम के बिलासपुर चौक में दिल्ली-जयपुर हाईवे पर गुरूवार को जाम कर दिया है।

चारों तरफ से लोग सड़क पर बैठे हुए हैं और गाड़ियों को इधर उधर जाने नहीं दिया जा रहा है।

Gurugram News की खबर के मुताबिक़ प्रदर्शनकारियों की मांग है कि इस योजना को लागू करने के पहले सैनिक स्तर की भर्तियां शुरू की जाए जो कि पिछले दो-तीन सालों रोक के रखी गयी हैं।

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उन्होंने कहा कि DOD हटाई जाए और जल्द से जल्द परीक्षा करवाई जाए।

कई लोग कयास लगा रहे हैं कि सरकार धीरे धीरे सेना को प्रइवेटाइज करने की राह पर है।

देश के भावी सैन्य बलों पर बल का दुरुपयोग करके भाजपा सरकार युवाओं का मनोबल गिरा रही है। ‘भारत माता’ का उद्घोष झूठे दिखावे का नहीं; सच्ची देशभक्ति का प्रतीक होना चाहिए।

सेना का ठेकेदारीकरण देश और सच्चे देश भक्त युवाओं के लिए विश्वासघात के समान है।

फ़ौज आउटसोर्स का विषय नहीं है। pic.twitter.com/hSfiHuyV9D

— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) June 16, 2022

विरोध प्रदर्शन में कई बुज़ुर्गों ने भी युवाओं को समर्थन दिया।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार बच्चों की ज़िन्दगी खराब कर रही है। जब इतने समय से सरकार भर्तियां नहीं ले रही थी तब नौकरी की आस में युवा आत्महत्या करने को मजबूर हो गए।

अग्निपथ योजना के तहत साढ़े 17 साल से ले कर 21 साल की उम्र तक के युवा ही आवेदन कर सकते हैं।

कई लोगों ने सवाल उठाया कि जिन लोगों की परीक्षा हो चुकी है और सिर्फ मेडिकल टेस्ट होना बाकी है, उनकी टेस्ट लेने में की जा रही देरी के चलते उम्र निकल जाएगी।

लोगों को ये डर है कि इस योजना से सेना और कमजोर होगी।

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विरोध प्रदर्शन की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने दिल्ली-जयपुर हाईवे से ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया है।

इस योजना को लेकर बिहार के अलग अलग हिस्सों में भारी विरोध हो रहा है। जहानाबाद, छपरा, मुंग, आदि जिलों में बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतरे।

कई जगहों पर हिंसक प्रदर्शन भी हुए जिसमें ट्रेन की बोगियां जला दी गयीं और एक भाजपा विधायक पर भी प्रदर्शनकारियों ने हमला किया।

कुछ लोगों का दावा है कि अभी तक 62 युवाओं ने नौकरी के अभाव में आत्महत्या कर ली है।

उनका कहना है कि ये योजना युवाओं को मौत की तरफ धकेल देगी।

उन्होंने कहा की मोदी सरकार ने चुनाव के पहले One Rank One Pension का वादा किया था लेकिन सत्ता में आने के बाद no rank no pension की नौबत ला दी है।

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