विरोध की हर आवाज कुचलना चाहती है योगी सरकार, एक और आदेश
उत्तरप्रदेश की योगी सरकार अपने फैसलों की आलोचना या विरोध सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं है। कोरोना वायरस महामारी के नाम पर हर विरोधी स्वर को दबाने की एक के बाद एक कोशिश में जुटी है।
योगी सरकार के ताजा आदेश में कहा गया है कि तमाम संगठन सरकार के निर्णयों के विरोध की कोशिश कर रहे हैं। इन विरोध के कारणों को जानने के साथ ही समाधान करने के लिए सभी विभागीय प्रमुखों को बैठकें करने के निर्देश दिए हैं।
साथ ही कहा है कि जो संगठन या व्यक्ति सरकार के निर्णय से सहमति नहीं रखता है, उसके पद, मोबाइल नंबर और विरोध के तरीके की पूरी डिटेल 27 मई तक उपलब्ध करा दी जाए। विरोध करने वालों पर महामारी एक्ट के साथ ही एनडीएम एक्ट (राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम) के तहत कार्रवाई करने का संकेत स्पष्ट तौर पर दिया है।
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